AMC के सीईओ-सीआईओ को कितनी सैलरी, नहीं चलेगा पता, SEBI ने पेश किया प्रस्ताव

सेबी का कहना है कि प्रस्ताव का उद्देश्य निवेशकों के हितों, प्राइवेसी और जानकारी के खुलासे के के बीच संतुलन बनाते हुए सही मायने में पारदर्शिता बढ़ाना है। सेबी ने डेटा एनालिसिस के मुताबिक मौजूदा सैलरी डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क के तहत आने वाले एंप्लॉयीज अधिकतर AMC में कुल वर्कफोर्स का बहुत छोटा हिस्सा होते हैं, आमतौर पर कुल एंप्लॉयीज के 2% से 10% के बीच। सेबी के मुताबिक AMFI (एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया) समेत इंडस्ट्री के कई लोगों ने मौजूदा फ्रेमवर्क के दायरे और डिटेल लेवल को लेकर चिंता जताई है।

म्यूचुअल फंड बॉडी AMFI का कहना है कि किसी व्यक्ति की सैलरी का नाम के साथ सार्वजनिक रूप से खुलासा करने से उनकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है और म्यूचुअल फंड्स को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे सेक्टर के मुकाबले कॉम्पटीशन में नुकसान हो सकता है, जहां ऐसी जानकारी देने का नियम नहीं है। इसके अलावा सेबी का कहना है कि इंडस्ट्री से जो फीडबैक मिला, उसके मुताबिक ऐसी जानकारी देने से निवेशकों को कोई फायदा भी नहीं होता है बल्कि म्यूचुअल फंड एंप्लॉयीज की प्राइवेसी को खतरा होता है।

वैसे सेबी ने अपने प्रस्ताव फंड मैनेजर की सैलरी के लिए एक अलग डिस्क्लोजर सिस्टम लाने की बात कही गई है। अभी ऐसी सैलरी का अलग से खुलासा नहीं किया जाता है, लेकिन सेबी ने सुझाव दिया है कि संबंधित स्कीम में निवेश करने वाले निवेशकों के अनुरोध पर फंड मैनेजर की स्कीम-लेवल की कुल सैलरी की जानकारी दी जा सकती है। यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी और सिर्फ उन्हीं स्कीम तक सीमित होगी जिनमें अनुरोध करने वाले निवेशक के पास यूनिट्स हैं।

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