LIC में सरकार पहले चरण में बेच सकती है 2.5-3 फीसदी हिस्सेदारी, सीएनबीसी-टीवी18 की रिपोर्ट

सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए दो हफ्ते में रोड शो शुरू कर सकती है। सीएनबीसी-टीवी18 ने 13 अगस्त को सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। विनिवेश के पहले चरण में सरकार एलआईसी में 2.5-3 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है। बताया जाता है कि देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के लिए मोतीलाल ओसवाल और आईडीबीआई कैपिटल को बैंकर्स नियुक्त किया जा सकता है।

रोड शो के बाद तय हो सकती है शेयर की कीमत

सीएनबीसी-टीवी18 की खबर में बताया गया है कि LIC के ओएफएस (LIC OFS) के पहले चरण में शेयर की कीमत रोड शो के बाद तय की जा सकती है। 13 अगस्त को एलआईसी के शेयरों में गिरावट दिखी। 1:48 बजे इसका स्टॉक 3 फीसदी गिरकर 888 रुपये पर चल रहा था। सरकार एलआईसी में हिस्सेदारी बेचकर पहले चरण में 14,000-17,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है। अभी एलआईसी में सरकार की 96.5 फीसदी हिस्सेदारी है।

सेबी ने पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़ाने के लिए दिया है समय

सेबी ने एलआईसी में पब्लिक शेयरहोल्डिंग 3.5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी करने के लिए 16 मई, 2027 का समय दिया है। इस महीने की शुरुआत में एलआईसी ने जून तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी का प्रॉफिट इस दौरान 5 फीसदी बढ़ा। इसमें पॉलिसी के रिन्यूएल से प्रीमियम में हुए इजाफा का हाथ है। प्रोडक्ट मिक्स की वजह से मार्जिन में भी इजाफा हुआ।

जून तिमाही में बढ़ा एलआईसी का प्रॉफिट

एलआईसी का टैक्स बाद प्रॉफिट बढ़कर 10,987 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि में ह 10,461 करोड़ रुपये था। कंपनी की नेट प्रीमियम इनकम में भी करीब 5 फीसदी का इजाफा हुआ। यह 1.19 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई। इसमें पॉलिसी रिन्यूएल की वजह से प्रीमियम में 6 फीसदी वृद्धि का हाथ है। कंपनी का सॉलवेंसी रेशियो बढ़कर 2.17 हो गया।

स्टॉक एक्सचेंज में 2022 में लिस्ट हुई थी LIC

एलआईसी देश की सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी 2022 में लिस्ट हुई थी। इसके आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन, लिस्टिंग के बाद से शेयरों का रिटर्न नहीं के बराबर रहा है। इससे इनवेस्टर्स को काफी निराशा हुई है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगे शेयरों का प्रदर्शन बेहतर रह सकता है।

LIC ने पेश किया था 21,000 करोड़ का आईपीओ

LIC ने मई 2022 में 21000 करोड़ रुपये का आईपीओ पेश किया था। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ है। ह्युडई ने इससे बड़ा आईपीओ पिछले साल पेश किया था। पहले सेबी ने एलआईसी को 10 फीसदी कम से कम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की शर्त पूरी करने के लिए मई 2024 का समय दिया था। बाद में इसे बढ़ाकर मई 2027 कर दिया गया।