LIC की लिस्टिंग के बाद सरकार एक साल तक दोबारा शेयर नहीं बेचेगी, जानिए क्यों?

पांच फीसदी के नियम का मतलब है कि इश्यू 35,000 करोड़ रुपये का होगा, जिससे बाजार का रिस्पॉन्स कम रह सकता है। ब्लूमबर्ग ने 22 अप्रैल को कहा था सरकार एलआईसी के आईपीओ का आकार 40 फीसदी घटाकर 55,000-60,000 से 30,000 करोड़ रुपये कर सकती है।

आम तौर पर कंपनियों को फ्लोट के छह महीने बाद एफपीओ लाने की इजाजत है। एआईसी ने 13 फरवरी को आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए थे। इस ड्राफ्ट के मुताबिक, एलआईसी को 12 मई तक इश्यू पेश करना है। अगर वह इस तारीख तक इश्यू पेश नहीं करती है तो उसे फिर से ड्राफ्ट पेपर दाखिल करने होंगे।

पहले सरकार मार्च में एलआईसी के आईपीओ के तहत 31.6 करोड़ शेयर बेचना चाहती थी। लेकिन, यूक्रेन क्राइसिस के चलते इसे टाल दिया गया। इस इश्यू में रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 35 फीसदी, पॉलिसीहोल्डर्स के लिए 10 फीसदी और LIC के कर्मचारियों के लिए 5 फीसदी हिस्सा रिजर्व होंगे।

इस फाइनेंशियल ईयर में डिसइनवेस्टमेंट का टारगेट पूरा करने में एलआईसी के आईपीओ का बड़ा हाथ होगा। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में विनिवेश के लिए 65,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। यह पिछले फाइनेंशिय ईयर से 13,531 करोड़ रुपये ज्यादा है।