Maharashtra Housing Policy : महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025 पेश, मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियों में दिखा जोरदार एक्शन

मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियों में आज जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल कल महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025 का एलान हुआ है। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत अगले 10 साल में 50 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र की नई हाउसिंग पॉलिसी के 70 हजार करोड़ रुपए के बोनांजा से मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियों में जोरदार तेजी आई है। फीनिक्स मिल्स, लोढ़ा और ओबेरॉय रियल्टी जैसे शेयर आज 2 फीसदी तक चढ़े हैं।

महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025 'माझे घर, माझे अधिकार' (मेरा घर,मेरा अधिकार) नाम से पेश की गई है। इसमें गरीब परिवारों को घर देने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र में सस्ते घर बनाने का लक्ष्य के तहत 2030 तक 35 लाख और अगले 10 साल में 50 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 70000 करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। महाआवास फंड में 20000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। इस पॉलिसी में रेंटल हाउसिंग पर जोर रहेगा। 10 साल तक किराए पर घर और बाद में इसे खरीदने का विकल्प होगा। इस पॉलिसी से सेल्फ रिडेवलपमेंट को मेगा पुश देने का लक्ष्य है।

महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी की बड़ी बातें

इस पॉलिसी में नए घर के साथ झुग्गी पुनर्वास और सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। क्लस्टर रिडेवलपमेंट और PPP मॉडल से स्लम फ्री शहर विकसित करने का लक्ष्य है। वॉक-टू-वर्क पर फोकस करते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में 10-30 फीसदी जमीन कर्मचारियों के घरों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। एनवायरनमेंट फ्रेंडली और मॉर्डन बिल्डिंग बनाई जाएंगी। इस स्कीम में लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों, कामकाजी महिलाओं, सीनियर सिटिजन, छात्रों और मिल मजदूरों को प्राथमिकता मिलेगी।

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सेल्फ रिडेवलपमेंट पर फोकस करते हुए पुरानी इमारतों के लिए 2,000 करोड़ का फंड और विशेष सेल बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। स्लम रिडेवलपमेंट के लिए क्लस्टर रिडेवलपमेंट और पीपीपी मॉडल से झुग्गी-मुक्त शहर बनाने पर फोकस होगा। इस पॉलिसी में ग्रीन कंस्ट्रक्शन पर फोकस करते हुए पर्यावरण-अनुकूल और आपदा-प्रतिरोधी इमारतें बनाई जाएंगी। डिजीटल ड्राइव पर फोकस करते हुए SHIP पोर्टल से पारदर्शी निगरानी और डेटा आधारित फैसले लिए जाएंगे।

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