RBI ने NBFCs के अपर लेयर क्लासिफिकेशन के लिए ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं। RBI ने अपर लेयर में शामिल होने के नियम काफी आसान कर दिए हैं। अब एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के AUM वाली NBFCs अपर लेयर में शामिल हो सकेगी। इसका कुछ कंपनियों पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। वहीं, कुछ कंपनियों पर इसका निगेटिव असर भी देखने को मिल सकता है। आइए इस पूरी खबर और NBFCs इंडस्ट्री पर इसके असर को समझने की कोशिश करते हैं।
NBFCs पर RBI के प्रस्तावित बदलाव
RBI के प्रस्तावित बदलाव का असर PNB HFC, सम्मान कैपिटल (SAMMAAN CAP), PFC, REC, HUDCO और IRFC जैसे शेयरों पर देखने को मिलेगा। अपर लेयर NBFCs के क्लासिफिकेशन पर RBI ने ड्राफ्ट जारी किया। इस क्लासिफिकेशन के लिए जटिल स्कोरिंग सिस्टम खत्म किया गया 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के असेट वाले NBFCs अपने आप अपर लेयर में आ जाएंगी। अब टॉप 10 NBFCs के ऑटोमैटिक अपर लेयर में शामिल होने का नियम खत्म हो गया है।
अपर लेयर NBFCs पर कैपिटल से लेकर लोन तक बैंकों जैसे सख्त नियम लागू होते हैं। अपर लेयर NBFCs को तीन साल के अंदर बाजार में लिस्ट होना जरूरी होता है। रेगुलेशन,कैपिटल,गवर्नेंस और डिस्क्लोजर के सख्त नियम होते हैं।
अपर लेयर में शामिल होने संभव
नए नियमों के चलते REC (AUM 5.81 लाख करोड़ रुपए), PFC (AUM 5.61 लाख करोड़ रुपए),IRFC (AUM 4.75 लाख करोड़ रुपए) और HUDCO (AUM 1.55 लाख करोड़ रुपए)अपर लेयर में शामिल हो सकते हैं।
अपर लेयर से निकल सकने वाले शेयर
नए नियम के तहत PNB Housing और सम्मान कैपिटल अपर लेयर से निकल सकते हैं। इनकी AUM 0.86 लाख करोड़ रुपए और 0.64 लाख करोड़ रुपए है।
नए नियमों का टाटा संस पर असर
Macquarie का कहना है कि टाटा संस अपर लेयर NBFCs में बनी रहेगी। नए नियमों के तहत टाटा संस को छूट नहीं मिलेगी। टाटा संस के लिए NBFCs के तौर पर डी-रिजस्ट्रेशन ही एक मात्र रास्ता है।
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