Metal Stocks: फोकस में रहेंगे वेदांता, टाटा स्टील जैसे मेटल स्टॉक्स, अमेरिका से आया बड़ा संकेत

Metal Stocks: भारतीय शेयर बाजार में स्टील और एल्युमिनियम कंपनियों के शेयरों पर नजर रहेगी। वजह है अमेरिका से आया संकेत। संयुक्‍त राज्‍य व्‍यापार प्रतिनिधि (USTR) जैमीसन ग्रीयर (Jamieson Greer) ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन स्टील और एल्युमिनियम पर लगे व्यापक टैरिफ में कुछ बदलाव पर विचार कर रहा है। हालांकि मूल टैरिफ पूरी तरह हटाने की बात नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड अपने व्यापार नीति में जैमी ग्रीयर को काफी तवज्जो देते हैं।

टैरिफ रहेगा, लेकिन राहत मुमकिन

CNBC से बातचीत में ग्रीयर ने साफ किया कि कोर टैरिफ बने रहेंगे। लेकिन कंपनियों पर नियमों का बोझ कम करने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। कई कंपनियों ने शिकायत की है कि स्टील और एल्युमिनियम से बने डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी की गणना काफी जटिल और महंगी हो गई है। सरकार अब इस प्रक्रिया को आसान बनाने पर सोच रही है।

अमेरिकी बाजार में तुरंत असर

इन बयानों के बाद अमेरिकी बाजार में तेज प्रतिक्रिया देखने को मिली। Alcoa Corp. का शेयर करीब 7.9% तक गिर गया। Kaiser Aluminum Corp. और Century Aluminum Co. में भी 4.5% और 4.3% तक की गिरावट आई। स्टील कंपनी Cleveland-Cliffs Inc. के शेयर भी शुरुआती कारोबार में 3% से ज्यादा टूट गए।

भारतीय कंपनियों पर क्या असर

Vedanta Ltd, Hindalco Industries, Tata Steel और JSW Steel जैसी भारतीय कंपनियों पर इसका असर मिला जुला हो सकता है। अगर टैरिफ में नरमी आती है तो वैश्विक बाजार में कीमतों का दबाव कम हो सकता है। इससे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को राहत मिलेगी और मांग पर पड़ रहा दबाव घट सकता है। बेहतर ट्रेड फ्लो से निर्यात की स्थिति भी स्थिर हो सकती है।

Hindalco की अमेरिकी इकाई पर नजर

हालांकि Hindalco को अपनी अमेरिकी सहायक कंपनी Novelis Inc. के जरिए कुछ दबाव झेलना पड़ सकता है। अभी तक ऊंचे टैरिफ के कारण अमेरिका में मिडवेस्ट एल्युमिनियम प्रीमियम काफी ऊंचे थे, जिससे Novelis को फायदा मिल रहा था। अगर ड्यूटी में ढील मिलती है और प्रीमियम घटते हैं, तो Novelis के मार्जिन पर असर पड़ सकता है।

50% टैरिफ फिलहाल जारी

अमेरिकी प्रशासन ने यह भी दोहराया है कि विदेशी स्टील और एल्युमिनियम पर 50% का मूल टैरिफ अभी बना रहेगा। बाजार अब इस बात का इंतजार करेगा कि संभावित बदलाव कितने व्यापक होंगे और उन्हें किस तरह लागू किया जाएगा।

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