PSU की वैल्यूएशन को लगेंगे पंख, बड़े प्लान पर काम कर रही है सरकार

सरकारी कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ने का सीधा फायदा सरकार को होगा। सरकार ने मीडियम टर्म में कई पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी कम करने का प्लान बनाया है। इन पीएसयू की वैल्यूएशन ज्यादा होगी तो सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचने से ज्यादा पैसे मिलेंगे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से सरकारी कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला है। कई डिफेंस कंपनियों के शेयरों में तो निवेशकों ने खूब दिलचस्पी दिखाई है।

कई मानकों पर प्राइवेट कंपनियों से पीछे हैं PSU

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक सूत्र ने मनीकंट्रोल को बताया, "पीएसयू का प्राइस-टू-बुक रेशियो प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले कम है। भविष्य में आय के अनुमान के मामले में भी प्राइवेट कंपनियां सरकारी कंपनियों से काफी आगे हैं। ऐसे में म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स ज्यादा ग्रोथ की चाहत में प्राइवेट कंपनियों के शेयरों में निवेश करना चाहते हैं।" एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार पीएसयू के कामकाज में सुधार लाने की कोशिश कर रही है। इसके नतीजे सामने आने में कुछ समय लग सकता है।

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म्यूचुअल फंडों की दिलचस्पी प्राइवेट कंपनियों के स्टॉक्स में

सरकारी कंपनियां डिविडेंड देने के मामले में प्राइवेट कंपनियों से आगे हैं। लेकिन, लंबी अवधि के लिहाज से इनवेस्टर्स प्राइवेट कंपनियों के शेयरों में निवेश करना चाहते हैं। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक, म्यूचुअल फंडों के कुल निवेश में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी सिर्फ 2.8 फीसदी है। इसके मुकाबले प्राइवेट बैंकों की हिस्सेदारी 18.4 फीसदी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक जानकार ने कहा कि स्थिति बदल रही है। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी यह मान रहे हैं कि पीएसयू रिफॉर्म्स पर सरकार का फोकस बढ़ा है।