Rajesh Exports ने सेबी के आरोपों का दिया जवाब, कहा-रेगुलेटर के आदेश में कोई सच्चाई नहीं

सेबी ने कहा है कि उसने वित्तीय हेराफेरी, फंड के इस्तेमाल में अनियमितता के शुरुआती संकेतों और जांच में असहयोग के बाद अंतरिम आदेश जारी किया। आरोप में कहा गया है कि कंपनी ने करीब 15.15 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू बढ़ाकर दिखाया। यह FY21-FY25 के दौरान कुल कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू का 99.80 फीसदी है।

रेगुलेटर ने कंपनी और प्रमोटर पर लगाया प्रतिबंध

रेगुलेर ने राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके चेयरमैन मेहता पर प्रतिबंध भी लगाया है। दोनों अगले आदेश तक सिक्योरिटीज मार्केट में किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। सेबी ने मामले का नया फॉरेंसिक ऑडिट का भी आदेश दिया है। इस खबर का असर 4 जून को कंपनी के शेयरों पर दिखा। बाजार खुलते ही शेयर 5 फीसदी क्रैश कर गए, जिसके बाद लोअर सर्किट लग गया।

यह भी पढ़ें: Rajesh Exports Probe: सेबी को कैसे लगा कथित फर्जीवाड़े का पता, शुरुआती जांच में क्या मिला?

राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर बीते एक साल में 50% गिरा

सेबी ने इस मामले में अभी सिर्फ अंतरिम आदेश जारी किया है। वह इस मामले की व्यापक जांच करेगा। उसके बाद फाइनल आदेश जारी करेगा। इस बीच कंपनी और उसके प्रमोटर को अपना पक्ष रखने का मौका देगा। उन्हें रेगुलेटर के सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। बीते एक साल में राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर करीब 50 फीसदी गिरा है।