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Reliance Power की सब्सिडियरी ने EXIM Bank के टर्म लोन पर चुकाया $1.55 करोड़ का बकाया ब्याज

Reliance Power में सितंबर 2024 के आखिर तक प्रमोटर्स के पास 23.26 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। बीएसई के डेटा के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफा 4.87 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2024 में मुनाफा 48.95 करोड़ रुपये था। कंपनी का मार्केट कैप 17800 करोड़ रुपये है

अपडेटेड Dec 07, 2024 पर 1:11 PM
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6 दिसंबर को बीएसई पर रिलायंस पावर का शेयर 3 प्रतिशत बढ़त के साथ 44.48 रुपये पर बंद हुआ।

रिलायंस पावर लिमिटेड (Reliance Power Limited) की सहायक कंपनी समालकोट पावर लिमिटेड ने एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स (EXIM Bank) के साथ टर्म लोन पर 1.548 करोड़ डॉलर के अपने बकाया ब्याज का पूरा भुगतान कर दिया है। रिलायंस पावर अनिल अंबानी के समूह की कंपनी है। रिलायंस पावर ने इस बारे में एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए जानकारी दी। साथ ही यह भी कहा कि समालकोट पावर की ओर से इस रिपेमेंट के बाद इस लोन के लिए गारंटर के रूप में रिलायंस पावर की आकस्मिक देयता समाप्त हो गई है।

6 दिसंबर को बीएसई पर रिलायंस पावर का शेयर 3 प्रतिशत बढ़त के साथ 44.48 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 17800 करोड़ रुपये है। पिछले 6 महीनों में शेयर की कीमत 80 प्रतिशत से ज्यादा मजबूत हुई है। केवल एक सप्ताह में यह लगभग 15 प्रतिशत चढ़ा है। शेयर ने बीएसई पर 52 सप्ताह का उच्च स्तर 54.25 रुपये 4 अक्टूबर 2024 को क्रिएट किया था।

Reliance Power से SECI ने हटा लिया है अपना प्रतिबंध


इस सप्ताह, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानि SECI ने रिलायंस पावर लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी Reliance NU BESS Ltd के खिलाफ अपने प्रतिबंध नोटिस को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की घोषणा की थी। 6 नवंबर, 2024 को जारी किए गए शुरुआती नोटिस में इन एंटिटीज को SECI के फ्यूचर के टेंडर्स में 3 साल के लिए भाग लेने से रोक दिया गया था। SECI का यह फैसला मामले से संबंधित कानूनी कार्यवाही के बाद लिया गया था। 3 दिसंबर, 2024 को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में SECI ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध नोटिस की वापसी, लागू कानूनों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई है।

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यह संशोधन पहले के नोटिस में मेंशन प्रतिबंधों को रद्द करता है। इसके चलते अब रिलायंस पावर और उसकी सहायक कंपनी, SECI की भावी बोली प्रक्रियाओं में भाग ले सकेगी। SECI ने दोहराया कि प्रतिबंध हटा लिया गया है, लेकिन यदि आवश्यक समझा जाता है तो उसके पास कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है।

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