CJI की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच 7 अगस्त को Go First की अपील पर करेगी सुनवाई

5 जुलाई को, दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज वाली बेंच ने पट्टादाताओं (lessors)को अपने 30 पट्टे पर दिए गए विमानों और उनके कलपुर्जों की महीने में दो बार निरीक्षण और मेंटेनेंस से जुड़े काम करने की अनुमति दी। आदेश में गो फर्स्ट के सोल्यूशन प्रोवाइडरों और कर्मचारियों को पट्टादाताओं की स्पष्ट अनुमति के बिना पट्टे पर दिए गए विमान के किसी भी हिस्से या कलपुर्जे को हटाने, बदलने या बाहर ले जाने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था।

गौरतलब है कि वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही गो फर्स्ट को पेमब्रोक एविएशन, एक्सीपिटर इन्वेस्टमेंट्स एयरक्राफ्ट 2 लिमिटेड, ईओएस एविएशन, और एसएमबीसी एविएशन ने पट्टे पर विमान दे रखे हैं। इन पट्टेदारों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट दायर की है जिसमें गो फर्स्ट को पट्टे पर दिए गए विमानों को पट्टे से मुक्त करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

उधर 22 मई को, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने दिवालियापन के लिए गो फर्स्ट की याचिका को स्वीकार करने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश को बरकरार रखा है।

10 मई को, दिल्ली में एनसीएलटी की प्रींसिपल बेंच ने दिवाला समाधान प्रक्रिया (insolvency resolution process) शुरू करने के लिए गो फर्स्ट की स्वैच्छिक याचिका स्वीकार कर ली। जिसके चलते ट्रिब्यूनल ने एक इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) की नियुक्ति करते हुए कंपनी बोर्ड को निलंबित कर दिया और एयरलाइन के वित्तीय दायित्वों पर भी मोरेटोरियम ( कुछ समय को लिए रोक ) का ऐलान किया। मोरोटोरियम (moratorium) का मतलब होता है कि इस अवधि में कर्जधारक को मासिक किस्त चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। इससे नकदी संकट का सामना कर रहे ऋणधारकों को आसानी हो सकती है।