F&O new rules: सेबी के नए नियमों से ट्रेडर्स और ब्रोकिंग कम्युनिटी को लगेगा झटका, जानिए कैसे

ट्रेडर्स खासकर आउट-ऑफ-द-मनी (OTM) ऑप्शंस बेचने वाले ट्रेडर्स सोचते थे कि उन्हें प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स बगैर उतारचढ़ाव एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन, एक्सपायरी के दिनों में तेज उतारचढ़ाव की वजह से बड़ा लॉस खासकर रिटेल इनवेस्टर्स को लॉस देखने को मिला। सेबी ने अपनी स्टडी में यह पाया कि ज्यादातर ट्रेडर्स एक्सपायरी के दिनों में होने वाले ट्रेड्स में पैसे गंवा रहे हैं। इस वजह से उसने नियम में बदलाव करने का फैसला लिया।

रिटेल इनवेस्टर्स के लॉस से मुनाफा कमा रहे बड़े ट्रेडर्स

सेबी ने यह पाया कि रिटेल इनवेस्टर्स को हो रहे लॉस से प्रॉपरायटरी ट्रेडिंग डेस्क और हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग (HFT) फर्म जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि, जेन स्ट्रीट जैसे मामलों पर फाइनेंस मिनिस्ट्री में चिंता जताई गई थी। तब विदेशी ट्रेडर्स के असर को कम करने की जरूरत महसूस की गई थी। यह माना गया था कि इंडियन रिटेल ट्रेडर्स की कीमत पर वे मुनाफा कमा रहे हैं।

हर क्षेत्र में ज्यादा अनुभव का फायदा मिलता है

अभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता कि वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव की संख्या सिर्फ दो कर देने से मार्केट में होने वाले उतारचढ़ाव में कमी आएगी या नहीं। लेकिन, ऐसा कर सेबी ने अनजाने में ही सही प्रोफेशनल ट्रेडर्स को सजा दी है, जिन्होंने अपनी स्किल को निखारने के लिए समय और मेहनत लगाई है। स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों की तरह ट्रेडिंग 'Zero-sum' के सिद्धात पर आधारित होती है, जिसमें कुछ के लॉस पर कुछ को फायदा होता है। जिनकी स्किल बेहतर होती है, उन्हें फायदा होता है। जिन्हें कम अनुभव होता है, उन्हें लॉस होता है।

डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्मों पर पड़ेगा ज्यादा असर

वीकली ऑप्शन की सीमा तय करने से खासकर ब्रोकिंग इंडस्ट्री पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स रेवेन्यू के बड़े स्रोत साबित हो रहे थे। इसके अलावा सेबी कई उपायों से ब्रोकिंग इनकम पर असर पड़ा है। यह पूरे सेक्टर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सबसे ज्यादा असर डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्मों पर पड़ेगा। इससे वे ब्रोकरेज फीस बढ़ाने को मजबूर होंगी। इसके चलते रिटेल इनवेस्टर्स को ज्यादा फीस चुकानी पड़ सकती है।

सरकार के रेवेन्यू में भी आ सकती है कमी

ट्रेडिंग वॉल्यूम में बड़ी गिरावट आने पर सेबी और सरकार दोनों को नुकसान होगा। सेबी की एक रिपोर्ट बताती है कि ट्रेडर्स को होने वाले नुकसान की एक वजह ज्यादा स्टैट्यूटरी और ब्रोकरेज फीस है। इस तरह सरकार का रेवेन्यू घटेगा। हालांकि, 1 अक्टूबर से STT बढ़ने से इसकी कुछ हद तक भरपाई हो जाएगी।

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क्या रिटेल इनवेस्टर्स को नुकसान होना बंद हो जाएगा?

सेबी के नए नियमों से ट्रेडर्स और ब्रोकिंग कम्युनिटी संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि सेबी और फाइनेंस मिनिस्टीर की तरफ से इस मामले में सभी पक्षों को ध्यान में नहीं रखा गया। इस मामले में पूछने पर ब्रोकर्स ने खुलकर बोलने से परहेज किया। लेकिन, यह माना जा रहा है कि नए नियमों का मार्केट और उससे जुड़े पक्षों पर खराब असर पड़ेगा। दूसरा, सेबी ने रिटेल इनवेस्टर्स को लॉस से बचाने के लिए यह कोशिश की है, लेकिन इनके कामयाब होने की कम ही संभावना है।