Hindenburg का SEBI चेयरपर्सन पर बड़ा हमला, जानिए जनवरी 2023 से अब तक क्या-क्या हुआ

अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) ने एक बार फिर भारत से जुड़ा बड़ा दावा किया है। इस बार अमेरिकी रिसर्च फर्म ने सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच (Madhabi Buch) को लपेटा है। यह पहली बार नहीं है, जब हिंडनबर्ग ने अदाणी ग्रुप या भारत से जुड़ा कोई दावा किया हो। इसके पहले जनवरी 2023 में भी फर्म ने अदाणी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई थी। हालांकि, अदाणी ग्रुप ने इन दावों का पूरी तरह से खंडन किया था। इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी ग्रुप स्कैंडल और सेबी की चेयरपर्सन के बीच कनेक्शन होने के दावा किया है। आइए जानते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च और अदाणी ग्रुप से जुड़े उनके दावों की पूरी टाइमलाइन।

Hindenburg Research: जानिए जनवरी 2023 से अब तक की पूरी टाइमालइन

• जनवरी 2023: में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अदाणी ग्रुप की कंपनियों ने अपने शेयर प्राइस में हेरफेर किया है।
• फरवरी 2023: सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की निगरानी में एक कमेटी गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई।
• 2 मार्च 2023: सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अदाणी ग्रुप द्वारा शेयर प्राइस में हेरफेर के आरोपों और रेगुलेटरी डिसक्लोजर में किसी भी चूक की दो महीने के भीतर जांच करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट के बाद भारतीय निवेशकों की सुरक्षा पर विचार करने के लिए एक पैनल का भी गठन किया, जिससे ग्रुप के बाजार मूल्य में 140 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की गिरावट आई।
• मई 2023: न्यायालय द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की।
• 17 मई 2023: सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को अदाणी ग्रुप द्वारा स्टॉक मूल्य हेरफेर के आरोपों की जांच के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 14 अगस्त 2023 तक का समय दिया।
• 24 नवंबर 2023: सुप्रीम कोर्ट ने शेयर प्राइस हेरफेर के आरोपों पर अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद से संबंधित याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।
• 3 जनवरी 2024: सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय कॉरपोरेट दिग्गज द्वारा स्टॉक मूल्य हेरफेर के आरोपों की जांच एक विशेष जांच दल को सौंपने से इनकार कर दिया और बाजार नियामक सेबी को तीन महीने के भीतर दो लंबित मामलों की जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

Adani-Hindenburg फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी-हिंडनबर्ग केस में फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज की है। इस मामले में 3 जनवरी को सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप की ओर से स्‍टॉक प्राइस में हेरफेर के आरोपों की जांच SIT या CBI को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ PIL दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक अनामिका जायसवाल ने रिव्‍यू पीटिशन दायर किया था, जिसे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने खारिज कर दिया।