SEBI ईसॉप के नियमों में कर सकता है बदलाव, आईपीओ पेश करने वाली कंपनियों को होगा फायदा

सेबी एंप्लॉयी स्टॉक ऑप्शंस प्लान (ईसॉप्स) के नियमों में बदलाव कर सकता है। इसका फायदा आईपीओ पेश करने का प्लान बना रही कंपनियों को होगा। इससे कंपनियों के फाउंडर्स को ईसॉप्स से फायदा होगा। सेबी ने इस बारे में 20 मार्च को एक कंसल्टेशन पेपर पेश किया है। अगर कोई व्यक्ति प्रमोटर की कैटेगरी में आने से एप्लॉयी नहीं रह जाता है तो उसे अपना ईसॉप्स रखने की इजाजत दी जा सकती है। शर्त यह है कि ईसॉप्स और दूसरे बेनेफिट्स कंपनी के आईपीओ पेश करने के एक साल पहले मिले होने चाहिए।

प्रमोटर्स ईसॉप्स लेने के हकदार नहीं

SEBI के नियमों के तहत 'प्रमोटर्स' और 'मेबर्स ऑफ प्रमोटर्स ग्रुप' ईसॉप्स लेने के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा कोई एंप्लॉयी प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकता है। लेकिन, ऐसे मामले हैं, जिसमें फाउंडर्स आईपीओ के लिए प्रमोटर्स के रूप में लिस्टेड होते हैं। ऐसा कंपनी में उनकी हिस्सेदारी के आधार पर होता है। पब्लिक इश्यू से जुड़े नियमों के मुताबिक यह जरूरी है। ऐसी स्थिति में मौजूदा नियमों में यह साफ तौर पर नहीं कहा गया है कि क्या ऐसा एंप्लॉई (जैसे फाउंडर) जिसे ईसॉप मिला हुआ है, वह अपने ईसॉप को एक्सरसाइज कर सकता है या नहीं।

सेबी को 2023 के रेगुलेशन में संशोधन करना होगा

इस समस्या को दूर करने के लिए सेबी ने नियमों में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत SBEB रेगुलेशंस, 2023 के रेगुलेशन 9(6) एक तहत एक एक्सप्लेनेशन को शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आईपीओ के लिए ड्रॉफ्ट डॉक्युमेंट में कोई एंप्लॉयी 'प्रमोटर' या 'प्रमोटर ग्रुप' के तहत आता है जिसे पहले से ऑप्शंस, एसएआर या दूसरे बेनेफिट्स प्रमोटर बनने से पहले मिले हुए हैं तो वह अपने ऑप्शन को बनाए रख सकता है। शर्त यह है कि कंपनी के आईपीओ से एक साल पहले उसे ये ऑप्शन या बेनेफिट मिले होने चाहिए।

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अभी के नियम में एंप्लॉई के प्रमोटर बनने पर नुकसान

मार्केट रेगुलेटर के कंसल्टेशन पेपर में कहा गया है कि ऐसा बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मौजूदा नियमों में अगर कोई एंप्लॉयी बाद में प्रमोटर की कैटेगरी में आ जाता है तो उसे ईसॉप्स से तहत मिले बेनेफिट्स छोड़ने पड़ते हैं। अगर एंप्लॉयी को कंपनसेशन के रूप में ये बेनेफिट्स मिले हैं तो भी उसे इन्हें छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा डीआरएचपी फाइल करने से ठीक पहले ऑप्शंस की इजाजत देने से इसका दुरूपयोग हो सकता है। इसलिए इस मामले में कूलिंग पीरियड जरूरी है।