SEBI ने एल्गोरिदम-ट्रेडिंग नियमों की कमी दूर की, अब अवैध एल्गो प्रोवाइडर्स आसानी से पकड़ में आ जाएंगे

13 दिसंबर को जारी कंसल्टेशन पेपर में कहा गया था कि सिर्फ ऐसे ऑर्डर में टैग का इस्तेमाल करना होगा, जो तय लिमिट से ज्यादा के होंगे। इसमें कहा गया था कि ब्रोकर्स की तरफ से क्लाइंट्स को उपलब्ध कराए गए API के जरिए प्रति सेकेंड की तय लिमिट से ज्यादा के सभी ऑर्डर्स को एल्गो ऑर्डर माना जाएगा और इनमें एक्सचेंज की तरफ से उपलब्ध कराए गए यूनिक आइडेंटिफायर का टैग लगाना होगा।

अवैध एल्गो प्रोवाइडर्स पकड़ में नहीं आते

कंसल्टेशन पेपर के हिसाब से इसका मतलब यह था कि सिर्फ ऐसे ऑर्डर में एल्गो टैग लगाना जरूरी होगा जिन्हें एक खास स्पीड के साथ फायर किया जाएगा। इंडस्ट्री की अंदर का जानकारी रखने वालों ने मनीकंट्रोल को बताया था कि इससे कई अवैध एल्गो प्रोवाइडर्स पकड़ में आने से बच जाते। इसकी वजह यह है कि उनके ज्यादातर एल्गो में काफी कम ऑर्डर होते हैं। कई बार तो इनकी संख्या एक घंटे में 2 या 3 होती है। ये शायद ही कभी एक सेकेंड में कई ऑर्डर फायर करते हैं।

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सेबी ने फाइनल ड्राफ्ट नियम को पक्का कर दिया

इसका मतलब यह था कि अनरजिस्टर्ड एल्गो मार्केट रेगुलेटर की मॉनेटरिंग में आने से बच जाते। मनीकंट्रोल ने बताया था कि अगर ऐसे ऑर्डर की पहचान एल्गो ऑर्डर के रूप में नहीं होती तो इनके प्रोवाइडर्स को उन नियमों के पालन करने की जरूरत नहीं रह जाती, जिन्हें निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। वे ऐसी स्ट्रेटेजी भी बेच सकते थे, जिन्हें समझना इनवेस्टर के लिए मुश्किल होता। सेबी के फाइनल ड्राफ्ट में यह कमी दूर कर दी गई है।