Stock exchange: सरकार ने स्टॉक और कमोडिटी ब्रोकर्स के लिए नियमों में बदलाव किया, जानिए इसका मतलब क्या है

डीईए ने डिस्कशन पेपर में कहा था कि रूल 8 में 'किसी बिजनेस' का उल्लेख है। लेकिन, इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है और इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए इसके अलग-अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। अब नियमों में संसोधन के बाद यह कमी दूर कर दी गई है। इसके लिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 (SCRR, 1957) में रूल 8 में एक नया प्रोविजन शामिल किया गया है।

नियमों में बदलाव से ब्रोकर्स के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी

सरकार ने यह बदलाव डिसक्शन पेपर पर मामले से जुड़े लोगों की फीडबैक मिलने के बाद किया है। सरकार की कोशिश स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े नियमों को आसान और स्पष्ट बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे फाइनेंशियल सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। इससे इंडिया में कैपिटल मार्केट्स के विकास में मार्केट इंटरमीडियरीज की दिलचस्पी बढ़ेगी। इससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी।

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सरकार ने नियमों में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया

एक्सपर्ट्स का कहना है कि नियमों में बदलाव से ब्रोकर्स अब कई तरह के काम के लिए अपने फंड का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें एसेट्स की खरीदारी भी शामिल है। ब्रोकिंग इंडस्ट्री रूल 8 के इंटरप्रेटेशन को लेकर अपनी दिक्कतों के बारे में बताया था। इस संशोधन के लिए सरकार की तरफ से गजट नोटिफेशन जारी कर दिया गया है।