Stocks to Watch: 11 दिसंबर को फोकस में रहेंगे ये 16 स्टॉक्स, दिख सकती है बड़ी हलचल

Stocks to Watch: गुरुवार 11 दिसंबर के कारोबार में 16 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसकी वजह अधिग्रहण, बड़े ऑर्डर, रेगुलेटरी मंजूरी, राइट्स इश्यू और नई डील्स की खबरें हैं। इससे इन स्टॉक्स में हलचल दिख सकती है। चेक करें पूरी लिस्ट।

अपडेटेड Dec 10, 2025 पर 8:28 PM
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बैंक ऑफ बड़ौदा ने चुनिंदा अवधि के लिए MCLR में कटौती की है।

Stocks to Watch: गुरुवार 11 दिसंबर के कारोबार में बाजार की नजर 16 कंपनियों के स्टॉक्स पर रहेंगी। कहीं अधिग्रहण और बड़े ऑर्डर की खबरें हैं, तो कहीं रेगुलेटरी मंजूरी, राइट्स इश्यू और नई साझेदारियों ने हलचल बढ़ा दी है। बैंकिंग, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा और एनर्जी जैसे अहम सेक्टर फोकस में रहेंगे। ऐसे में इन 16 स्टॉक्स में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

Tata Steel

टाटा ग्रुप की टाटा स्टील के बोर्ड ने Thriveni Pellets में 50.01 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। यह डील ₹636 करोड़ में होगी। इस कदम से कंपनी की कच्चे माल की सप्लाई चेन और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है।


LIC

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को मुंबई टैक्स विभाग से ₹2,370 करोड़ का GST डिमांड नोटिस मिला है। इसमें ब्याज और पेनल्टी भी शामिल हैं। कंपनी ने कहा है कि वह नोटिस का मूल्यांकन कर आगे की कार्रवाई तय करेगी।

Adani Enterprises

Adani Enterprises का ₹25,000 करोड़ का राइट्स इश्यू 108 प्रतिशत सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। इसे निवेशकों के मजबूत भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल विस्तार और नई परियोजनाओं में करेगी।

SBI

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय रिजर्व बैंक से Section 8 कंपनी स्थापित करने की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही RBI ने बैंक को डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस सीरीज डेवलप करने की भी अनुमति दी है। सेक्शन 8 कंपनियां गैर-लाभकारी उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं।

Cipla

फार्मा कंपनी Cipla को DCGI की मंजूरी मिलने के बाद भारत में Yurpeak नाम की दवा के डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार मिल गया है। यह दवा मोटापे और टाइप-2 डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल की जाती है।

IndusInd Bank

IndusInd Bank ने ‘IndusInd Bank Jio-bp Mobility+’ नाम का नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह RuPay नेटवर्क पर आधारित है और ईंधन, मोबिलिटी और डिजिटल भुगतान से जुड़े ग्राहकों को खास लाभ देगा।

IndiGo

DGCA ने IndiGo के लिए एक ओवरसाइट टीम का गठन किया है। यह टीम रिफंड, कैंसिलेशन, मुआवजे और बैगेज से जुड़ी शिकायतों की निगरानी करेगी। हाल के दिनों में यात्रियों की शिकायतें बढ़ने के बाद यह कदम उठाया गया है।

Mazagon Dock

सरकारी डिफेंस Mazagon Dock ने Indian Navy और Brazilian Navy के साथ एक MoU साइन किया है। इसके तहत पनडुब्बियों और अन्य सैन्य जहाजों के रखरखाव से जुड़े कामों में सहयोग किया जाएगा। यह समझौता रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दिखाता है।

Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा ने चुनिंदा अवधि के लिए MCLR में कटौती की है। बैंक के मुताबिक, ओवरनाइट MCLR को 7.85 प्रतिशत से घटाकर 7.8 प्रतिशत किया गया है, जबकि 3 महीने की MCLR 8.2 प्रतिशत से घटकर 8.15 प्रतिशत हो गई है।

KEI Industries

KEI Industries ने अहमदाबाद स्थित अपने केबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।

DCM Shriram

DCM Shriram ने Bayer CropScience के साथ एक अहम MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य एडवांस, टिकाऊ और कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना है। यह साझेदारी भारतीय कृषि क्षेत्र में इनोवेशन को तेज कर सकती है।

Prestige Estates

Prestige Estates ने Bharatnagar Buildcon में 66.93 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण ₹939 करोड़ में पूरा कर लिया है। यह सौदा Prestige Project और Prestige Falcon Realty के जरिए किया गया है।

Nalco

सरकारी कंपनी Nalco को Dilip Buildcon से Pottangi Bauxite Mines के विकास और संचालन के लिए ₹5,032 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है।

Petronet LNG

Petronet LNG ने ₹12,000 करोड़ का Secured Rupee Term Loan लेने के लिए एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। यह कर्ज SBI और Bank of Baroda के नेतृत्व वाले बैंकिंग कंसोर्टियम से लिया जाएगा और कंपनी की विस्तार योजनाओं में इस्तेमाल होगा।

Ashok Buildcon

Ashok Buildcon की जॉइंट वेंचर कंपनी को BMC से Mithi River Development प्रोजेक्ट के लिए ₹1,816 करोड़ का LoA मिला है। यह प्रोजेक्ट मुंबई में नदी सुधार और विकास कार्यों के लिए अहम माना जा रहा है।

Purvankara

Purvankara की सब्सिडियरी कंपनी Starworth Infra & Construction को निर्माण कार्यों के लिए ₹509.5 करोड़ का LoA मिला है। इससे कंपनी की EPC और कंस्ट्रक्शन सेवाओं में मौजूदगी और मजबूत होगी।

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