Reciprocal tariff : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वे फोन, कंप्यूटर और लोकप्रिय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी टैरिफ लागू करेंगे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पर सप्ताहांत में घोषित छूट को अमेरिकी ट्रेड को फिर से पटरी पर लाने के अपने पूरे प्रयास का एक हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा शुक्रवार देर रात दी गई वह राहत जिसमें कई लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स को चीन पर लगाए गए 125 फीसदी टैरिफ और दुनिया भर में लागू 10 फीसदी फ्लैट दर से छूट दी गई थी,अस्थायी है। इस सेक्टर पर एक अलग,खास टैरिफ लागू करने की दीर्घकालिक योजना का एक हिस्सा है।
रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि कोई भी टैरिफ के दायरे से बच नहीं पाएगा। उन्होंने रविवार को अपना गोल्फ़ गेम खत्म करने के तुरंत बाद पोस्ट किया। इस में कहा गया कि शुक्रवार के छूट प्राप्त उत्पाद "बस एक अलग टैरिफ़ 'बकेट' में जा रहे हैं" और प्रशासन "सेमीकंडक्टर्स और पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन पर नज़र रखेगा।"
कुल मिलाकर, ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों के बयानों से ये संकेत मिलता है। कि फोन, कंप्यूटर और लोकप्रिय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी टैरिफ लागू हो सकते हैं। लेकिन इसकी दर चीन पर लागू 125 फीसदीकी दर से कम हो सकती है। इसके अलावा इसको लागू करने में कुछ हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है। यह इस सेक्टर के लिए एक राहत का समय है। इससे कंपनियों और लॉबिस्टों को सरकार पर दबाब बनाने या कोई समझौता करने के लिए समय मिल सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के शुक्रवार को दी गई राहत एप्पल इंक और अन्य कंपनियों के लिए एक अस्थायी जीत थी। ये कंपनियां विशेष रूप से चीनी मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर हैं। चीन सरकार ने भी यूएस के इस कदम का स्वागत किया था।
चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को अपने आधिकारिक वीचैट अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, "यह अमेरिका द्वारा एकतरफा 'रिसिप्रोकल टैरिफ' की अपनी गलत कार्रवाई को सुधारने की दिशा में एक छोटा कदम है।" मंत्रालय ने अमेरिका से "गलत कार्रवाई को पूरी तरह से खत्म करने और आपसी सम्मान के आधार पर बराबरी से आधारित बातचीत के जरिए मतभेदों का समाधान करने के सही रास्ते पर लौटने" का आग्रह किया था।
लेकिन अमेरिकी कामर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड ल्यूटनिक और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों ने रविवार को कहा कि यह केवल एक विराम है, जिसके बाद कई शुल्क लगाए जाएंगे, हालांकि ये शुल्क निश्चित रूप से चीन पर ट्रम्प द्वारा पिछले सप्ताह निर्धारित 125 फीसदी की दर से कम होंगे और शायद अन्य देशों पर लगाए गए 10 फीसदीकी दर से अधिक होंगे।