Vodafone-Idea default case: कंपनी ने लाइसेंस फीस की 20% रकम चुकाई

लाइसेंस फीस पर डिफॉल्ट करने के बाद vodafone-idea अब किस्तों में सरकार को रकम चुका रही है । सीएनबीसी -आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने सरकार को 20 फीसदी रकम और चुकाई है। साथ ही कंपनी ने बाकी रकम चुकाने के लिए सरकार से वक्त मांगा है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने लाइसेंस फीस पर 151 करोड़ रुपये पर और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज पर 27 करोड रुपये चुकाए है। कंपनी पर अभी भी 551 करोड रुपए बकाया है

अपडेटेड Mar 10, 2023 पर 12:14 PM
सूत्रों के मुताबिक कंपनी को चौथी तिमाही की लाइसेंस फीस भी चुकानी है।

लाइसेंस फीस पर डिफॉल्ट करने के बाद vodafone-idea अब किस्तों में सरकार को रकम चुका रही है । सीएनबीसी -आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने सरकार को 20 फीसदी रकम और चुकाई है। साथ ही कंपनी ने बाकी रकम चुकाने के लिए सरकार से वक्त मांगा है।

सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने लाइसेंस फीस पर 151 करोड़ रुपये पर और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज पर 27 करोड रुपये चुकाए है। कंपनी पर अभी भी 551 करोड रुपए बकाया है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने फीस चुकाने के लिए 25 मार्च तक का वक्त मांगा है।

सूत्रों के मुताबिक कंपनी को चौथी तिमाही की लाइसेंस फीस भी चुकानी है। बता दें कि कंपनी को चौथी तिमाही में करीब 800 करोड रुपए चुकाने हैं। कंपनी को मार्च अंत तक सरकार को 1350 करोड़ पर देने होंगे। कंपनी की ओर से फंड जुटाने की कोशिश की जा रही है लेकिन कंपनी अभी तक इसके लिए कामयाब नहीं हो पाई है। कंपनी फंड जुटाने के लिए कई निवेशकों से बातचीत कर रही है । कंपनी के द्वारा लंबे समय से बैंकों से लोन के लिए बातचीत की जा रही है।


गौरतलब है कि इसके पहले कंपनी ने पिछली तिमाही में मात्र 10% ही लाइसेंस फीस अदा की थी। इस तरह VODAFONE IDEA ने सरकार के पास मात्र 78 करोड़ रुपये ही फीस जमा कराई थी। वहीं पहले खबर आई थी कि कंपनी ने बैंकों से करीब 7000 करोड़ रुपए के लोन की मांग की है, लेकिन कंपनी को बैंकों से पैसा नहीं मिला। दूरसंचार कंपनी लंबे समय से संकट में फंसी है।

बतातें चलें कंपनी ने फीस चुकाने के लिए 25 मार्च तक का समय मांगा है। उल्लेखनीय है कि कंपनी को चौथी तिमाही की लाइसेंस फीस भी चुकानी है। चौथी तिमाही में कंपनी को करीब 800 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। मार्च के अंत तक कंपनी को सरकार को 1350 करोड़ रुपए देने होंगे।

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