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EV Policy से खुलेंगे दरवाजे, Tesla-BYD-VinFast जैसी विदेशी कंपनियों के आने की भी संभावना

केंद्र सरकार ने हाल ही में E-Vehicle Policy को मंजूरी दी है वहीं देश में ऑटो सेक्टर इन दिनों काफी उछाल पर है इस बीच इंडस्ट्री के विश्लेषकों के अनुसार, बैटरी चालित यात्री कारों के लिए नई नीति से टेस्ला, BYD, विनफास्ट ऑटो, फिस्कर आदि जैसे Foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 18, 2024 पर 3:02 PM
EV Policy से खुलेंगे दरवाजे, Tesla-BYD-VinFast जैसी विदेशी कंपनियों के आने की भी संभावना
नई नीति से टेस्ला, BYD, विनफास्ट ऑटो, फिस्कर आदि जैसे Foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

Auto Sector: केंद्र सरकार ने हाल ही में E-Vehicle Policy को मंजूरी दी है। वहीं देश में ऑटो सेक्टर इन दिनों काफी उछाल पर है। साथ ही ईवी मार्केट में भी उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे समय में जब महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम), टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड और एमजी मोटर इंडिया (आंशिक रूप से जेएसडब्ल्यू समूह के स्वामित्व वाली) जैसे वाहन निर्माता देश में अपने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, इस बीच इंडस्ट्री के विश्लेषकों के अनुसार, बैटरी चालित यात्री कारों के लिए नई नीति से टेस्ला, BYD, विनफास्ट ऑटो, फिस्कर आदि जैसे Foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

E-Vehicle Policy

केंद्र सरकार ने 15 मार्च को E-Vehicle Policy को मंजूरी दी, जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए तीन साल की समय सीमा के साथ-साथ न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इसके अलावा, पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (CPU) पर 15 प्रतिशत की कम सीमा शुल्क का लाभ उठाने के लिए भारत में प्रवेश के तीसरे वर्ष तक 25 प्रतिशत और पांचवें वर्ष तक 50 प्रतिशत का स्थानीयकरण स्तर अनिवार्य है।

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