सरकार ने विदेशी 119 ऐप पर ताला लगाने का आदेश दिया, ज्यादातर ऐप चीन और हांगकांग के

बताया जाता है कि सरकार ने इन ऐप पर रोक लगाने का निर्देश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69ए के तहत दिया गया है। इस सेक्शन के तहत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या पब्लिक ऑर्डर के तहत ऑनलाइन कंटेंट तक आम लोगों को पहुंचने से रोकना का अधिकार हासिल है। पहले भी सरकार इस सेक्शन के तहत कई चाइनीज ऐप पर रोक लगा चुकी है। खासकर चीन से रिश्ते बिगड़ने के बाद सरकार ने कई दर्जन चाइनीज ऐप पर रोक लगा दी थी।

गूगल ने ऐप पर रोक की जानकारी दी

सरकार ने जिन 119 ऐप पर रोक लगाई है, उनमें से तीन ऐप के डेवलपर्स ने मनीकंट्रोल को बताया है कि उन्हें Google की तरफ से इस रोक के बारे में जानकारी मिली है। उन्होंने यह भी बताया है कि वे इस मसले के निपटारे के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) के इस आदेश के बारे में जानकारी गूगल के एक डिसक्लोजर से मिली है। गूगल ने यह डिसक्लोजर Lumen Database पर किया है। यह साइट सरकार के उन ऑर्डर्स को ट्रैक करती है, जिनमें गूगल से किसी कंटेंट को हटाने की गुजारिश की जाती है।

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सेक्शन 69ए के तहत जारी आदेश गोपनीय

गूगल के डिसक्लोजर में यह नहीं बताया गया है कि कुछ ऐप पर रोक का आदेश देर से लागू होने की क्या वजह है। अभी यह तय नहीं है कि यह वजह तकनीकी है या प्रोसिजर से जुड़ी है। इस बारे में एक सरकारी अधिकारी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि, उसने यह कहा कि सेक्शन 69ए के तहत पारित आदेश गोपनीय होते हैं। मनीकंट्रोल ने आईटी मिनिस्ट्री और गूगल के अलावा इन ऐप के डेवलपर से भी संपर्क करने की कोशिश की है। इस बारे में जानकारी मिलते ही यह खबर अपडेट की जाएगी।