रूस की ऑयल कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद सकती है भारत की सरकारी कंपनियां, केंद्र सरकार ने भी जताई मंशा

ब्रिटेन की दिग्गज ऑयल एंड गैस कंपनी बीपी (BP) ने प्रतिबंधों का सामना कर रही रूस की पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी रोसनेफ्ट में अपनी 19.75 हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में बताया कि भारत सरकार ने अपनी सरकारी कंपनियों को रूस की इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने पर विचार करने को कहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑयल मिनिस्ट्री ने पिछले हफ्ते ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (OVL),इंडियन ऑयल कॉर्प, भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड (BPRL), हिंदुस्तान पर्टोलियम की सहायक कंपनी प्राइज पेट्रोलियम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड को अपनी मंशा से अवगत कराया।

यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया है, जबकि भारत ने अभी तक इस मामले में रूस की स्पष्ट रूप से आलोचना नहीं की है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल आयात करने वाला देश है। भारत को हर दिन 50 लाख बैरल की जरूरत होती है और वह इसका 85 फीसदी आयात करता है।

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BP के सीईओ बर्नार्ड लूनी बीते मार्च महीने में भारत के ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की थी और इसी के बाद रोसनेफ्ट में हिस्सेदारी खरीदने की संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय कंपनियों को कहा गया है।

इसके अलावा ऑयल मिनिस्ट्री ने ऑयल एंड नेचुरल गैस (ONGC) की विदेशों में निवेश वाली करने वाली यूनिट, OVL को रूस के साखलिन-1 (Sakhalin 1) ऑयल फील्ड में यूरोपीय कंपनी एक्सॉन मोबाइल कॉर्प की 30 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने पर भी विचार करने को कहा है। बता दें कि OVL के पास पहले ही इस ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट में 20 फीसदी हिस्सेदारी है।

एक्सॉन ने यूक्रेन पर हमले के बाद 1 मार्च को ऐलान किया था वह साखलिन-1 सहति रूस में अपने सभी बिजनेस ऑपरेशन को बंद कर देगा। एक्सॉन का रूस में करीब 4 अरब डॉलर का निवेश है।

OVL के पास पश्चिम साइबेरिया में स्थित वेनकोर फील्ड (Venkor Field) के मालिकाना हक वाली कंपनी वैनकॉर्नेफ्ट (Vankorneft) में भी 26 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा ऑयल इंडिया, IOC, और भारत पेट्रोलियम की यूनिट BPRL के एक समूह के पास वैनकॉर्नेफ्ट में 23.9% हिस्सेदारी और पूर्वी साइबेरिया में स्थित तास-यूरीख में 29.9% हिस्सेदारी है।

रिपोर्ट में एक सूत्र से हवाले से बताया गया है कि यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इसके चलते अमेरिकी और यूरोपी कंपनियां वहां से अपना कारोबार समेट कर निकल रही है। रूस में निवेश करना इस समय जोखिम भरा है। हालांकि यह जोखिम भारतीय कंपनियों को सस्ते दरों में रूसी कंपनियों में हिस्सेदारी दिलाने में भी मदद कर सकती है।

एक दूसरे सूत्र ने बताया कि भारतीय कंपनियों को अभी रूस पर लगे बैन का निवेश पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करना है और इसके बाद ही वह इस दिशा में कोई कदम उठएगी।