UAE ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए 'ब्लू रेजिडेंसी' स्कीम शुरू की, जानिए इस स्कीम की खास बातें

यूएई सरकार की कैबिनेट ने 15 मई को ब्लू रेजिडेंसी प्रोग्रा्म को मंजूरी दी है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को यूएई में 10 साल तक रहने के लिए वीजा दिया जाएगा। इंडिया सहित दुनियाभर के लोग इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं

अपडेटेड May 17, 2024 पर 11:10 AM
यूएई ने 2023-2024 को ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी घोषित किया है।

यूएई की सरकार ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने वाले लोगों के लिए एक रेजिडेंशियल वीजा स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत यूएई में 10 साल तक रहने के लिए वीजा मिलेगा। इस स्कीम का नाम '10-ईयर ब्लू रेजिडेंस वीजा' है। इसका ऐलान दुबई के शासक शेश मोहम्मद बिन राशिद ने की। इससे पहले 15 मई को हुई एक कैबिनेट मीटिंग में इस स्कीम को मंजूरी दी गई। राशिद यूएई के वाइस-प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में पर्यावरण संरक्षण को लेकर यूएई के संकल्प के बारे में बताया गया है।

इंडिया सहित दुनियाभर के पर्यावरण कार्यकर्ता कर सकते हैं अप्लाई

राशिद (Sheikh Mohammed bin Rashid) ने पोस्ट में लिखा है कि हमारी इकोनॉमी का प्रदर्शन हमारे पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ा है। इस मामले में हमारी राष्ट्रीय दिशा निरंतर और स्पष्ट है। यूएई ने 2023-2024 को ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी घोषित किया है। 10 साल की ब्लू रेजिडेंस वीजा (10-year Blue Residence visa) स्कीम में ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनका पर्यावरण संरक्षण के लिए शानदार काम किया है। इस स्कीम के जरिए यूएई ने यह संदेश दिया है कि वह न सिर्फ अपने देश बल्कि दुनियाभर में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित करना चाहता है।


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यूएई के प्रेसिडेंट के निर्देश पर शुरू हुई स्कीम

इस स्कीम का फायदा पर्यावरण से जुड़े कई क्षेत्रों में काम करने वाले लोग उठा सकते हैं। इनमें मरीन लाइफ कंजर्वेशन, लैंड-बेस्ड इकोसिस्टम, एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजीज और सर्कुलर इकोनॉमी शामिल हैं। यह पहल यूईए के प्रेसिंडेट के निर्देश पर की गई है। पर्यावरण के उपर्युक्त क्षेत्रों में काम करने वाले लोग फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स और पोस्ट सिक्योरिटी (ICP) के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। यूएई सरकार की अथॉरिटीज सभी आवेदनों पर विचार करने के बाद आवेदकों के नाम शॉर्टलिस्ट करेगी।

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