आंध्र प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, सातवें वेतन आयोग की ताजा खबर के मुताबिक राज्य के कर्मचारियों के पास जश्न मनाने के दो कारण हैं। राज्य ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्णय लिया है। साथ ही वेतन में भी 23.39 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी।
कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने घोषणाएं कीं। इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई
सरकार की ओर से की गई घोषणाओं के मुताबिक यह सभी बदलाव 1 जुलाई 2018 से प्रभावी माने जाएंगे लेकिन आर्थिक लाभ 1 अप्रैल 2020 से दिया जाएगा। साथ ही बढ़ा हुआ वेतन जनवरी 2022 से दिया जाएगा। यानी इस महीने से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।
राज्य सरकार ने यह भी कहा कि इस कदम से राजकोष पर 10,247 रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त दबाव पड़ने की उम्मीद है। हालांकि, यह राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। साथ ही कर्मचारियों को बढ़ा डीए, बीमा, भविष्य निधि भी दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, राज्य ने घोषणा की कि बकाया महंगाई भत्ता (Dearness Allownace - DA) का पेमेंट जनवरी 2022 के वेतन के साथ किया जाएगा। भविष्य निधि, बीमा आदि सहित शेष बकाया राशि का भुगतान अप्रैल 2022 तक किया जाएगा।
हालांकि, अंशदायी पेंशन योजना (Contributory Pension Scheme) पर अंतिम निर्णय 30 जून 2022 तक एक समिति द्वारा लिया जाएगा। इस समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करेंगे।