7th Pay Commission Big Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) 18 महीनों से पेंडिंग DA जारी करने का फैसला अभी नहीं किया गया है लेकिन जल्द ही इस पर अहम फैसला होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बकाया पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। ये बैठक बजट के बाद यानी 1 फरवरी के बाद हो सकती है।
गौरतलब है कि कैबिनेट परिषद पिछले 18 माह से लंबित DA बकाया को एक ही किश्त में देकर निपटाने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों के सैलरी बैंक खाते में इस वित्त वर्ष के खत्म होने तक 2 लाख रुपये आ सकते हैं।
वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र (JCM) की जल्द ही बैठक होगी। इसमें DA एरियर के एकमुश्त पेमेंट पर चर्चा होने की संभावना है। लेवल-1 के कर्मचारियों का DA बकाया 11,880 रुपये से 37,000 रुपये के बीच होगा। वहीं, लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये डीए एरियर के तौर पर मिलेगा। मोदी सरकार इस पर जल्द फैसला कर सकती है क्योंकि ट्रेड यूनियन इस पर जल्द से जल्द फैसला कराना चाहती है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA साल में दो बार जनवरी से जुलाई के बीच अपडेट किया जाता है। महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके DA का कैलकुलेशन किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को DA दिया जाता है। यह कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है।