7th Pay Commission: देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मोदी सरकार ने कल 16 अक्टूबर को बड़ी खुशखबरी दी। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी की बढोतरी कर दी। अब कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी से बढ़कर 53 हो गया है। डीए के 53 फीसदी होने के बाद एक बार फिर इसके बेसिक सैलरी में मर्ज होने की खबरें आने लगी है। हालांकि, सरकार ने इस पर अपना बयान भी जारी किया है। सरकार की तरफ से जारी बयान से उम्मीदें बढ़ने लगी है।
क्या होगा महंगाई भत्ते का?
डीए और डीआर के 50% की सीमा को पार करने के बाद डीए और डीआर ऑटोमेटिकली बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा। हालांकि, इस तरह की अटकलें कई बार आई हैं। 6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) में कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी की लिमिट को पार कर जाएगा तो इसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। अब सरकार ने इस पर जवाब दिया है।
पांचवें और छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट (पैरा 105.11) ने डीए को बेसिक सैलरी के साथ विलय करने और इस तरह के विलय को महंगाई सैलरी करार देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद 2004 में भत्तों और रिटायरमेंट फायदों की कैलकुलेशन के उद्देश्य से महंगाई वेतन बनाने के लिए मूल वेतन के 50% डीए को विलय कर दिया गया था। लेकिन बाद में इमें बदलाव किया गया। हालांकि, ये बदलाव अपने आप नहीं होगा। इस पर सरकार को फैसला लेना होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को अब 53 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। हालांकि, DA बढ़कर 50 फीसदी होने पर ये माना जा रहा था कि ये अब बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा और डीए का कैलकुलेशन अलग से किया जाएगा। अब डीए के 53 फीसदी होने के बाद ये फिर से चर्चा का विषय बन गया। इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के कहा कि सरकार इस पर चर्चा कर रही है।