7th Pay Commission DA Hike: हरियाणा सरकार ने बढ़ाया 4% डीए, इस महीने की सैलरी में मिलेगा 3 महीने का एरियर

7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के बाद हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। हरियाण सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने यह घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकार के डीए बढ़ाने के बाद की है

अपडेटेड Apr 21, 2023 पर 6:26 PM
7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के बाद हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है।

7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के बाद हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। हरियाण सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने यह घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकार के डीए बढ़ाने के बाद की है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का डीए 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने किया फैसला

हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने गुरुवार 20 अप्रैल को एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों का डीए 4 प्रतिशत बढ़ गया है। अब डीए बेसिक सैलरी का 38 फीसदी की जगह 42 प्रतिशत हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू मानी जाएगी। हालांकि, बढ़ोतरी का पैसा अप्रैल के अंत में वेतन में आएगा।


मिलेगा 3 महीने का डीए एरियर

हरियाणा सरकार कर्मचारियों को जनवरी से लेकर मार्च तक का 3 महीने का डीए एरियर भी देगी। ये 3 महीने का डीए एरियर अप्रैल की सैलरी में आएगा। ये एरियर जनवरी से मार्च 2023 का होगा। डीए के साथ पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। पेंशनर्स को भी बढ़ा हुआ डीए जनवरी से मिलेगा। ऑर्डर के मुताबिक ये बढ़ा हुआ डीआर मई के महीने में मिलेगा।

साल में 2 बार बढ़ाया जाता है DR और DA

डीए और डीआर को साल में दो बार जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनर्स को दिया जाता है। पिछले महीने केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया था, जिससे उनका वेतन बढ़ गया था। इससे पहले डीए में पिछला रिवीजन 28 सितंबर 2022 को किया गया था और यह 1 जुलाई, 2022 से लागू हुआ।

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