7th Pay Commission DA Hike: सितंबर में 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता! 20,484 रुपये बढ़ जाएगी सैलरी

7th Pay Commission DA Hike: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस बार डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। डीए (Dearness Allowance) यानी महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। वहीं, पेंशनर्स को डीआर यानी महंगाई राहत मिलता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% तक बढ़ा दिया गया था। डीए 50% तक पहुंचने के साथ ही पिछले कुछ महीनों में कई भत्तों में बढ़ोतरी हुई थी। इसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी शामिल है। आमतौर पर सरकार हर साल मार्च और सितंबर में डीए और डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा करती है, लेकिन यह बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से लागू मानी जाती है।

डीए की बढ़ोतरी का आधार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) होता है। पहले डीए का कैलकुलेशन 2001 के बेस ईयर के साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग करके की जाती थी। हालांकि, सितंबर 2020 से सरकार ने डीए की कैलकुलेशन के लिए नए बेस ईयर 2016 के साथ एक नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल करना शुरू किया है।

डीए की कैलकुलेशन का नया फॉर्मूला

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए:

DA% = [(AICPI (बेस ईयर 2001 = 100) के पिछले 12 महीनों का औसत – 115.76)/115.76] x 100

पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए:

DA% = [(AICPI (बेस ईयर 2001 = 100) के पिछले 3 महीनों का औसत – 126.33)/126.33] x 100

दिसंबर 2023 से जून 2024 तक CPI-IW में 2.6 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, जो 138.8 से बढ़कर 141.4 हो गई है। इस तरह डीए में बढ़ोतरी का प्रतिशत 50.28% से बढ़कर 53.36% होने की उम्मीद है।

इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनका बेसिक वेतन 18,000 रुपये है:

जुलाई में रिवीजन के बाद 3% डीए बढ़ोतरी से उनके कुल वेतन में 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इससे उनके सालाना वेतन में 6,480 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनका बेसिक वेतन 56,900 रुपये है:

डीए रिवीजन के बाद मंथली सैलरी में 1,707 रुपये औस सालाना 20,484 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

डीए और डीआर के 50% की सीमा को पार करने के साथ यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि डीए और डीआर को बेसिक सैलरी के साथ जोड़ दिया जाएगा। इससे लाखों की संख्या में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, सरकार ने अभी तक डीए और डीआर के इस रिवीजन पर कोई घोषणा नहीं की है।

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