केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! जुलाई में फिर बढ़ सकता है DA, जानें कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी

DA Hike: फिलहाल देश भर में चर्चा 8वें पे कमीशन की है। लेकिन इसी बीच केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। महंगाई के मौजूदा रुझानों को देखते हुए जुलाई 2026 के चक्र में महंगाई भत्ते (DA) में 2 से 3 प्रतिशत की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर शुरुआती अनुमान संकेत दे रहे हैं कि सरकार जल्द ही इसका ऐलान कर सकती है।

DA 60% से बढ़कर हो सकता है 63%

बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल 2026 को ही जनवरी चक्र के लिए डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे कुल डीए 60 प्रतिशत पर पहुंच गया है। जुलाई 2026 चक्र के लिए DA संशोधन सितंबर 2026 में होने की उम्मीद है। मार्च 2026 के लिए AICPI-IW सूचकांक 149.5 पर रहा, जो फरवरी के 148.9 से 0.6 अंक अधिक है। यह बढ़ता ग्राफ सीधे तौर पर डीए में वृद्धि की ओर इशारा कर रहा है।

आपकी सैलरी पर कितना पड़ेगा असर?

अगर सरकार डीए को 60% से बढ़ाकर 63% करती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेवल-1 के ₹18000 बेसिक पे वाले कर्मचारियों की बात करें तो जनवरी 2026 में 2% की वृद्धि के बाद इन्हें ₹360 अतिरिक्त मिले थे। अब 3% की और बढ़ोतरी होने पर महीने में ₹540 और जुड़ जाएंगे। जनवरी से अब तक लेवल-1 कर्मचारियों के डीए में कुल ₹900 प्रति माह की वृद्धि देखी जा सकती है। ऐसे ही अन्य बेसिक पे वाले कर्मचारी भी अपनी सैलरी में बढ़ोतरी का पता लगा सकते है।

कर्मचारी संघों की बड़ी मांगें

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल और अन्य कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कुछ अहम प्रस्ताव रखे हैं। मांग की गई है कि वार्षिक वेतन वृद्धि को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 6-7 प्रतिशत किया जाए, ताकि कर्मचारियों की कुल सालाना आय में कम से कम 10% की ग्रोथ दिखे। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर की तर्ज पर केंद्रीय कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं कि डीए का संशोधन हर 6 महीने के बजाय हर 3 महीने में किया जाए।

8वें वेतन आयोग की हलचल तेज

एक तरफ DA में बढ़ोतरी की चर्चा है, तो दूसरी तरफ 8वां वेतन आयोग भी एक्शन मोड में है। आयोग की टीम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर कर्मचारी संगठनों से मिल रही है। आयोग अब तक उत्तराखंड, दिल्ली और पुणे में बैठकें कर चुका है। आगामी दौर में मई और जून के बीच आयोग की टीम हैदराबाद और श्रीनगर का दौरा कर वहां के प्रतिनिधियों के सुझाव और मेमोरेंडम लेगी।