7th Pay Commission: जुलाई में फिर बढ़ेगा DA! सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में होगा इजाफा

7th Pay Commission latest news: केंद्र सरकार एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। सरकार एक बार फिर महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AICPI Index में दो महीने लगातार कमी आने के बाद मार्च 2022 में 1 प्वाइंट का उछाल देखा गया है। यही कारण है कि DA बढ़ने की उम्मीद जाग गई है। एक बार फिर महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ सकता है। हालांकि, अभी अप्रैल, मई और जून के नंबर आने है जिसके बाद ही अंतिम फैसला होगा। अगर आगे भी इसमें उछाल आता है डीए में एक और हाइक देखने को मिल सकता है।

मार्च में AICPI नंबर्स में आया उछाल

7th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को दो बार महंगाई भत्ता दिया जाता है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई के महीने में दिया जाता है। सरकार ने हाल में 3 फीसदी डीए बढ़ाया था। अगर महंगाई भत्ता जुलाई में रिवाइज होता है, तो इसमें फिर 3 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस बीच All India Consumer Price Index में महंगाई बढ़ी नजर आती है, तो सरकार जुलाई में डीए बढ़ा सकती है। जनवरी, फरवरी में इसमें हल्की गिरावट आई थी। जनवरी में डेटा घटकर 125.1 था, जो फरवरी में 125 अंक पर आ गया था। अब मार्च में यह बढ़कर 126 पर पहुंच गया है। अगर आने वाले महीनों में ये और बढ़ता है तो डीए बढ़ना तय है।

DA Hike: इस बार क्या उम्मीद करें?

अब ऐसी खबरें आई हैं कि केंद्र फिर से डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है। अभी डीए 34 फीसदी है। अगर ये इसमें 3 फीसदी की और बढ़ोतरी होती है तो ये 37 फीसदी हो सकता है। इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

पिछले डीए बढ़ोतरी पर एक नजर

जुलाई, 2021 में,केंद्र ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया। केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस महामारी के कारण लगभग डेढ़ साल से डीए को रोक दिया था। अक्टूबर 2021 में 3 प्रतिशत और बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया। अब इसे 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया है।

कैसे होता है डीए का कैलकुलेशन?

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक घटक है, जिसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना है। बढ़ती महंगाई दर से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन को समय-समय पर रिवाइज किया जाता है। डीए हर साल दो बार रिवाइज किया जाता है - जनवरी और जुलाई में। चूंकि डीए जीवन यापन की लागत से संबंधित है, यह कर्मचारी से कर्मचारी के आधार पर अलग-अलगा होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि वे शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अर्ध-शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं या नहीं।

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