7th Pay Commission: कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा, बढ़ेगा DA और फिटमेंट फैक्टर

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही उनके वेतन को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार इस महीने महंगाई भत्ता (DA) और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है

अपडेटेड Mar 09, 2023 पर 4:43 PM
7th Pay Commission:.केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही उनके वेतन को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है।

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही उनके वेतन को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार इस महीने महंगाई भत्ता (DA) और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सरकार होली के बाद मार्च में फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता (DA) को रिवाइज कर सकती है।

फिटमेंट फैक्टर

अभी कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर वर्तमान में 2.57 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि अगर किसी को 4200 ग्रेड पे में 15,500 रुपये का बेसिक वेतन मिलता है, तो उसका कुल वेतन 15,500×2.57 रुपये यानी 39,835 रुपये होगा। छठे सीपीसी ने फिटमेंट रेशो 1.86 करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी अब सरकार से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। ये बढ़ोतरी न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर देगी।


डीए में होगी बढ़ोतरी

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) को साल में दो बार रिवाइज किया ता है। ये नई दरें 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू मानी जाती है। सरकार ने पिछली बार सितंबर 2022 में डीए में बढ़ोतरी की थी। इससे देश के 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ था। तब सरकार ने डीए को 4 प्रतिशत बढ़ा दिया। सरकार ने 34 फीसदी से बढ़ाकर डीए 38 प्रतिशत क दिया ता। इससे पहले सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत मार्च में डीए तीन फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर के अलावा, सरकार जल्द ही डीए को भी रिवाइज कर सकती है।

18-महीने का डीए बकाया

सरकार जल्द ही 18 महीने के डीए बकाया के मुद्दे को भी हल कर सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनरों को 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 के लिए DA और DR नहीं बढ़ाया था। अब कर्मचारी सरकार पर इसे देने का दबाव बना रहे हैं।

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