7th Pay Commission: नए साल में कर्मचारियों को मिलेगा डबल तोहफा, DA के साथ बढ़ेगा ये भत्ता

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए साल में डबल फायदा हो सकता है। नए साल में डीए में 4 से 5 फीसदी तक डीए बढ़ सकता है। ऐसा होने पर डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा। अगर डीए 50 फीसदी तक पहुंता है तो सरकार HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ा सकती है

अपडेटेड Jan 01, 2024 पर 6:46 PM
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए साल में डबल फायदा हो सकता है।

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए साल में डबल फायदा हो सकता है। नए साल में डीए में 4 से 5 फीसदी तक डीए बढ़ सकता है। ऐसा होने पर डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा। अगर डीए 50 फीसदी तक पहुंता है तो सरकार HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ा सकती है। एचआरए में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उनके हाथ आने वाली सैलरी बढ़ जाएगी। सरकारी कर्मचारी जिस शहर में काम करते हैं, उसके आधार पर एचआरए दिया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस सैलरी क्लास कर्मचारियों के लिए है जो किराए के मकान में रहते हैं। कर्मचारियों की घर की जरूरत और शहर के आधार पर तीन केटेगरी में बांटा जाता है।

केंद्र सरकार जनवरी में बढ़ाएगी DA

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 46% की दर से DA मिलता है। ये जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है। DA में अगली बढ़ोतरी इस महीने जनवरी 2024 में होगी, इसकी घोषणा होली के आसपास होने की उम्मीद है। AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों-पेंशनर्स की डीए और डीआर दरें जनवरी और जुलाई में रिवाइज की जाती हैं। 2023 में जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल 8% DA बढ़ाया गया है और अब अगला DA साल 2024 में रिवाइज किया जाएगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स डेटा पर निर्भर करेगा। अभी तक माना जा रहा है कि ये बढ़कर इस बार 50 फीसदी हो सकता है। डीए के 50 फीसदी होने पर सरकार एचआरए भी बढ़ाएगी।


3 केटेगरी में बंटा होता है HRA

हाउस रेंट अलाउंस 3 केटेगरी में बंटा होता है। ये केटेगरी X, Y और Z हैं।

(i) 'X' केटेगरी में 50 लाख और उससे अधिक आबादी वाले एरिया आते हैं। इस केटेगरी में आने वाले कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की सिफारिश के अनुसार HRA 24 प्रतिशत दिया जाता है।

(ii) 'Y' 5 लाख से 50 लाख के बीच आबादी वाले एरिया के लिए है। यहां रहने वाले कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 16 फीसदी HRA दिया जाता है।

(iii) 'Z' केटेगरी में के तहत वो कर्मचारी आते हैं जहां जनसंख्या 5 लाख से कम है। यहां HRA 8 फीसदी दिया जाता है। अब कर्मचारियों को HRA बढ़कर एक्स केटेगरी को 27 फीसदी, वाई केटेगरी को 18 फीसदी और Z केटेगरी को 9 फीसदी मिल सकता है।

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