7th pay commission: कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी! सितंबर में आएगी बंपर सैलरी- जानें पूरा गणित

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का इंतजार है। पहले ये माना जा  रहा था कि बढ़े हुए DA का पैसा जुलाई की सैलेरी में आएगा लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अब सितंबर के आखिर में सैलरी में बढ़े DA के साथ पिछली तीन किस्त भी आएंगी। साथ ही हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा भी मिल पाएगी।
करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को दोबारा महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का इंतजार है। आइए जानते हैं सितंबर के वेतन में कितना पैसा आपकी सैलरी में बढ़कर आएगा।

इतना आएगा DA

आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी यह जानने के लिए आपको अपनी बेसिक सैलरी चेक करनी चाहिए। साथ ही इसके बाद अपने मौजूदा DA की जांच करें। फिलहाल यह 17 फीसदी है जो DA बहाली के बाद 28% तक जाएगा। इसलिए मासिक DA 11% बढ़ जाएगा। इसलिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी का DA 1 जुलाई 2021 से उनके मूल वेतन के 11% तक बढ़ जाएगा। DR के कैलकुलेशन में भी यही फॉर्म्यूला लागू होगा।

उदाहरण से समझें

7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेशन लिए मान लीजिए कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो उसका मासिक DA 20,000 का 28% तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि मासिक DA में वृद्धि 20,000 रुपये का 11% यानी कुल 2200 रुपये होगा। इसी तरह केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारी जिनके 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स में अलग-अलग मासिक मूल वेतन है, वे यह जांच सकते हैं कि डीए बहाली के बाद उनका वेतन कितना बढ़ जाएगा।

नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि क्लास 1 के अधिकारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लकेर 37,554 रुपये के बीच होगा। उन्होंने कहा कि यदि लेवल-13 यानी 7वें CPC मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये या लेवल-14 के वेतनमान के लिए गणना की जाती है तो केंद्र सरकार के एक कर्मचारी का DA बकाया 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये के बीच होगा।

हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा

कर्मचारियों और 5 साल तक लगातार नौकरी कर चुके अस्थाई कर्मचारियों को मकान खरीदने के लिए लोन के रूप में एडवांस रकम मिलती है। हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की सुविधा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाती है। HBA के तहत कर्मचारी अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकते हैं।

ये मांगे भी हो सकती हैं पूरी..

1 जो केंद्रीय कर्मचारी सीजीएचएस से बाहर हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू होनी चाहिए।
2 जिन शहरों में सीजीएचएस की सुविधा नहीं है, वहां पर पेंशनर्स के हुए खर्च को रीइम्बर्समेंट मिलना चाहिए।
3 हॉस्पिटल के रीइम्बर्समेंट का प्रावधान होना चाहिए।
4 कर्मचारी की विधवा पत्नी को भत्ता दिया जाना चाहिए।
5 कर्मचारियों को मेडिकल एडवांस मिलना चाहिए।
6 2004 के बाद आए सरकारी कर्मचारियों को जनरल प्रॉविडेंट फंड की सुविधा मिलनी चाहिए।7 ग्रुप  इंश्योरेंस स्कीम में रिवीजन होना चाहिए।

सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) और Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) पर फॉलो करें।