7th Pay Commission: ये राज्य बढ़ा चुके हैं कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, चेक करें क्या आपका राज्य है लिस्ट में शामिल

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के बाद देश के ज्यादातर राज्यों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इस लिस्ट में तमिलनाडु, यूपी, हरियाण जैसे राज्य शामिल है। यहां आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के बाद देश के कितने राज्य अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा चुके हैं।

तमिलनाडु सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

तमिलनाडु सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत राज्य सरकार ने शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनरों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) की दर में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब कर्मचारियों का डीए 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2023 से मानी जाएगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा DA

उत्तर प्रदेश सरकार भी 1 जनवरी, 2023 से अपने कर्मचारियों के लिए डीए और अपने पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर चुकी है। ये फैसला हाल मे ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। हालांकि, ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू मानी जाएगी। डीए और डीआर में बढ़ोतरी से राज्य में 16.35 लाख कर्मचारियों और 11 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

बिहार में भी बढ़ा महंगाई भत्ता

इसी साल अप्रैल में बिहार सरकार ने यह भी ऐलान किया था कि सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 4 फीसदी बढ़ाएगी। महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दी जाती है। कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों को भी महंगाई राहत दिया जाता है। महंगाई राहत (DR) भत्ते के समान है और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को दी जाती है।

हिमाचल, असम, राजस्थान में बढ़ चुका है डीए

अप्रैल में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी लागू कर दी थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ा दिया है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है।

हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है DA

केंद्रीय स्तर पर सरकार आमतौर पर हर छह महीने में डीए और डीआर की दरों में रिवीजन करती है। यह मंहगाई के कारण बेसिक वेतन के आधार पर दिया जाता है। अभी मार्च में केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ाया था। अब केंद्रीय सरकार कर्मचारियों को 42 फीसदी डीए मिल रहा है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू मानी गई थी। केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ाती है।

मिड और स्मॉलकैप ने दिग्गजों की तुलना में किया बेहतर प्रदर्शन, जानिए अगले हफ्ते कैसी रह सकती है बाजार की चाल