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7th Pay Commission: साल 2023 में सरकारी कर्मचारियों की होगी चांदी, पैसों से जेब रहेगी फुल

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है। अब कर्मचारियों को बकाया DA और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग पूरी होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि अगले साल कर्मचारियों का DA 5 फीसदी तक बढ़ सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 04, 2022 पर 2:45 PM
7th Pay Commission: साल 2023 में सरकारी कर्मचारियों की होगी चांदी, पैसों से जेब रहेगी फुल
केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 3 से 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आना वाला साल काफी बढ़िया रह सकता है। कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई फैसले ले सकती है। इनमें सबसे बड़ा फायदा सैलरी के मामले में ही है। लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) की मांग की जा रही है। सरकार साल 2023 में इस पर फैसला ले सकती है। जानकारों का मानना है कि सरकार साल 2024 के चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) को तोहफा दे सकती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन योजना पर भी फैसला लिया जा सकता है।

कोरोना काल में रोके गए उनके 18 महीने के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और पेंशनभोगियों को मिलने वाले डीआर (Dearness Relief) की मांग की जा रही है। इस संबंध में सरकार संबंधित विभागों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुकी है। इस पर जल्द बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से इस मामले में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है।

DA एरियर और फिटमेंट फैक्टर पर फैसला

अगर सरकार इन दोनों मांगों पर कोई फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को दोहरी खुशी मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा इंतजार नहीं कराएगी। उनकी मांगों पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। ऐसा होने पर कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। इस फैक्टर का केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाले वेतन में अहम रोल होता है। यह कर्मचारी के भत्तों के अलावा उनकी बेसिक सैलरी (Base-Pay) और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है। सूत्रों की मानें तो सरकार सीधे तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में 8000 रुपए बढ़ाने पर विचार कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर सरकार कर्मचारियों के बेस को स्ट्रॉन्ग बना सकती है।

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