DA Hike : सरकारी कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, DA में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान

बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आज कहा कि ममता बनर्जी सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों, सेवानिवृत्त लोगों के लिए अतिरिक्त 3 प्रतिशत डीए देगी। यह 3 फीसदी डीए हाइक मार्च से लागू होगा

अपडेटेड Feb 15, 2023 पर 3:40 PM
पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

West Bengal DA Hike : पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आज इसकी घोषणा की। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों, सेवानिवृत्त लोगों के लिए अतिरिक्त 3 प्रतिशत डीए देगी। यह 3 फीसदी डीए हाइक मार्च से लागू होगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य का बजट आज बुधवार को राज्य की वित्त मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा राज्य विधानसभा में पेश किया गया।

पिछले साल नवंबर में, राज्य सरकार के कर्मचारियों ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। कर्मचारियों का कहना था कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से ममता बनर्जी सरकार ने उन्हें संशोधित महंगाई भत्ता नहीं दिया है।

बजट में हुए ये अहम ऐलान


पश्चिम बंगाल की राज्य वित्त मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 3.39 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। बजट की बड़ी घोषणाओं  में महंगाई भत्ता (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 30 सितंबर 2023 तक स्टांप ड्यूटी छूट के विस्तार की घोषणा है। इसके अलावा, सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रत्येक युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपये तक का विस्तार करने के लिए 350 करोड़ रुपये के स्टार्टअप फंड का भी ऐलान किया है।

एफएम ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में बंगाल की एसजीडीपी 8.4 प्रतिशत, इंडस्ट्री 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने यह भी कहा कि 2023-24 और 2024-25 के लिए चाय बागानों पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स माफ किया जाएगा। लास्ट मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, एफएम भट्टाचार्य ने घोषणा की कि 3,000 करोड़ रुपये की लागत से 12,500 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

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