8th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इसी कारण अब पूरा फोकस 8वें वेतन आयोगग पर है- कब लागू होगा और वेतन कितना बढ़ेगा। सरकार Terms of Reference (ToR) पहले ही जारी कर चुकी है। जस्टिस रंजन देसाई की अगुआई में आयोग ने काम शुरू कर दिया है। हालांकि, लागू होने की आधिकारिक तारीख अभी सामने नहीं आई। अनुमान बताते हैं कि सिफारिशें अब जनवरी 2026 के बजाय शुरुआती 2028 में लागू हो सकती हैं।
देरी से लागू हुआ तो बढ़ जाएंगे एरियर
सरकार 8वें वेतन आयोग को नोटिफाई कर चुकी है और इसके ToR भी मंजूर हो चुके हैं। आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। पिछले अनुभव बताते हैं कि रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार 3-6 महीने समीक्षा और अनुमोदन में लेती है। इस हिसाब से 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में इसके लागू होने की सबसे अधिक संभावना है।
अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें देरी से लागू होती हैं और उन्हें बैकडेट यानी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है, तो कर्मचारियों को भारी एरियर मिल सकता है। यही कारण है कि देरी कर्मचारियों के लिए नकद लाभ भी बन सकती है।
Ambit Capital सहित कई बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8th Pay Commission से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 30-34% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बढ़ोतरी का आधार होगा फिटमेंट फैक्टर, यानी वह गुणक जिससे नई बेसिक पे तय होती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नया फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है, और अधिकतर अनुमान 2.28 पर टिके हुए हैं। नई पे-फिक्सेशन से पहले DA को बेसिक में मर्ज किया जाएगा यह सामान्य प्रक्रिया है।
अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे ₹18,000 है, तो DA आदि जोड़कर उसकी ग्रॉस सैलरी लगभग ₹35,000 होती है। अगर 34% की बढ़ोतरी आती है, तो नई ग्रॉस सैलरी लगभग ₹46,900 प्रति माह होगी। यानी ₹11,900 प्रतिमाह की बढ़ोतरी।
अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2028 में लागू हों और उन्हें जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाए, तो कर्मचारियों को 24 महीने का एरियर मिलेगा।
इसका मतलब कि न्यूनतम बेसिक पे वाले कर्मचारी को भी करीब ₹2.8-3 लाख एरियर मिल सकता है। ऊंचे पे लेवल पर यह रकम कई गुना ज्यादा होगी।
एरियर क्यों महत्वपूर्ण होता है?
हर पे कमीशन में एरियर कर्मचारियों के लिए बड़ा आर्थिक लाभ रहा है। 7वें वेतन आयोग में भी कर्मचारियों को अच्छी-खासी एकमुश्त रकम मिली थी। इसीलिए भले सिफारिशें देर से लागू हों, लेकिन बैकडेट एरियर उस देरी का फायदा दे देता है।
8th Pay Commission किन चीजों की समीक्षा करेगा?
8वें वेतन आयोग का दायरा काफी व्यापक है। यह सिर्फ बेसिक पे बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि HRA और अन्य भत्तों, पेंशन और डियरनेस रिलीफ, ग्रेच्युटी व रिटायरमेंट लाभ, साथ ही पे पैरिटी और इंसेंटिव स्ट्रक्चर जैसी प्रमुख नीतियों की भी समीक्षा करेगा। इन सभी बदलावों पर अंतिम फैसला सरकार तभी करेगी जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और उस पर विस्तृत मूल्यांकन पूरा हो जाएगा।
अब कर्मचारियों को किन बातों पर नजर रखनी चाहिए?
जब तक आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं, DA और DR मौजूदा नियमों के अनुसार ही मिलते रहेंगे।