8th Pay Commission: क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग! सरकार ने कही ये बात

8th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग का 10 साल का टाइम पीरियड इसी महीने खत्म हो रहा है। तो क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा? अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नजरें आठवें वेतन आयोग पर टिक गई हैं। नया वेतन आयोग बन चुका है, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी जारी हो चुके हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कब से होगी, इस पर सरकार ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स के लिए यह अपडेट जरूरी है। 8वें वेतन आयोग ही सैलरी, पेंशन और भत्ते आदि तय करेगा।

आठवां वेतन आयोग लागू कब होगा?

लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की तारीख और फंडिंग बाद में तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर 2025 को इसके ToR नोटिफाई किए जा चुके हैं और आयोग को इसके गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। हालांकि यह साफ नहीं है कि नया सैलरी स्ट्रक्चर कब से लागू होंगे। कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन अभी सरकार ने इस पर कोई हरी झंडी नहीं दी है।

DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की नहीं है प्लानिंग

सरकार ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने बताया कि महंगाई से बचाव के लिए DA और DR हर छह महीने में AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर रिवाइज किया जाता है। अभी DA और DR दोनों 55% हैं, जिसे हाल ही में दिवाली से पहले 3% बढ़ाया गया था। DA कर्मचारियों को मिलता है जबकि DR पेंशनर्स को दिया जाता है।

वेतन आयोग के प्रोसेस में देरी का कारण

आठवें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी, लेकिन इसके अध्यक्ष, सदस्यों और ToR को तय करने में करीब 9 महीने लग गए। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि जारी किए गए ToR में 69 लाख पेंशनर्स की जानकारी नहीं है। पहले सभी वेतन आयोगों में यह साफ तौर पर शामिल रहा है। इसके साथ ही नए सैलरी स्ट्रक्चर की लागू होने की तारीख भी लिखित रूप से नहीं दी गई है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में 2 साल का समय लग जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर पर क्या उम्मीद है?

कर्मचारी सबसे ज्यादा जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वह है फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि इसी पर नए सैलरी स्ट्रक्चर तय होते हैं। नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टाफ साइड ने कहा है कि 8th CPC का फिटमेंट फैक्टर 7th CPC जैसा हो सकता है। Ambit Capital की रिपोर्ट के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 32,940 से 44,280 रुपये तक पहुंच सकती है। यानी बेसिक में लगभग दोगुना तक बढ़ोतरी की संभावना है, हालांकि अंतिम फैसला सरकार और आयोग के सुझावों पर निर्भर करेगा।

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