8th Pay Commission पर बिग अपडेट! संसद में मोदी सरकार ने बताया कब आएगी रिपोर्ट और कितनी बढ़ेगी सैलरी?

8th Pay Commission Report Timeline: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। संसद में राज्यसभा के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा और प्रक्रिया को लेकर सरकार का रुख साफ किया है।

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और जानना चाहते हैं कि आयोग अपनी सिफारिशें कब सौंपेगा, सरकार इसे कब लागू करेगी और आपकी न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी बढ़ सकती है, तो यहां पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

कब तक आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि, 'सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और इसके 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) का नोटिफिकेशन जारी किया था। आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग को 3 मई 2027 तक अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। हालांकि, आयोग चाहे तो इससे पहले भी अपनी रिपोर्ट जमा कर सकता है।

मंत्री ने साफ किया कि आयोग अपनी कार्यप्रणाली खुद तय करता है और ToR के तहत उसके लिए सरकार को अपनी प्रगति या परामर्श प्रक्रिया की पल-पल की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है।

रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार को कितना समय लगेगा?

वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बाद केंद्र सरकार इसकी समीक्षा करेगी। सिफारिशों को पूरी तरह या संशोधनों के साथ स्वीकार करने की कोई निश्चित कानूनी समय-सीमा नहीं होती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसमें 6 से 8 महीने का समय लगता है।

आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी थी और केंद्रीय कैबिनेट ने जून 2016 में इसे मंजूरी दी थी।

कब से लागू होगा नया पे-स्केल?

भले ही सरकार की मंजूरी 2027 के अंत तक मिले, लेकिन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से ही एरियर के साथ बैकडेट में लागू किया जाएगा।

8वें वेतन आयोग का मौजूदा स्टेटस क्या है?

फिलहाल 8वां वेतन आयोग विभिन्न कर्मचारी यूनियनों, संगठनों और हितधारकों के साथ परामर्श और डेटा जुटाने की प्रक्रिया में है।

चेन्नई और पुडुचेरी का दौरा: आयोग सितंबर 2026 में चेन्नई (7-8 सितंबर) और पुडुचेरी (9 सितंबर) का दौरा करेगा।

मेमोरेंडम अपॉइंटमेंट: पात्र कर्मचारी यूनियनें अपने मेमोरेंडम ID के साथ 18 अगस्त 2026 तक आयोग से मुलाकात का समय ले सकती हैं।

सैलरी में कितना इजाफा संभव?

कर्मचारी यूनियनों की नेशनल काउंसिल (JCM) ने 8वें वेतन आयोग की शुरुआती बैठकों में 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है।

मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे: 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है।

प्रस्तावित न्यूनतम बेसिक पे: अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर स्वीकार कर लिया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 283% बढ़कर ₹69,000 प्रति महीने हो सकती है।

वैसे जब तक आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपता और कैबिनेट उसे हरी झंडी नहीं देती, तब तक सैलरी के इन आंकड़ों को एक अनुमान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए मई 2027 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि, 1 जनवरी 2026 से मिलने वाले संभावित एरियर के कारण कर्मचारियों को बाद में एकमुश्त बड़ा फायदा देखने को मिलेगा।