8th Pay Commission: क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग! या करना होगा इंतजार? 1 करोड़ कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। सरकार के इस ऐलान से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। तभी से केंद्रीय कर्मचारी इसके लागू करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की अंतिम तिमाही की शुरुआत होगी। सरकार ने अभी तक वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी नहीं किए हैं। यानी, अभी तक सरकार ने अपनी तरफ से ये साफ नहीं किया है कि इसे कब से लागू किया जाएगा।

डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा के दौरान कहा था कि समय से पहले आयोग की घोषणा होने से इसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इससे ऐसा संकेत मिला कि इसे प्रस्तावित तिथि से ही लागू किया जा सकता है। लेकिन सरकारी डॉक्यूमेंट में इससे जुड़ा कोई प्रावधान नहीं दिखा। इससे कर्मचारियों में थोड़ी निराशा है। बजट 2025 में टैक्सपेयर्स के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई। वेतन आयोग के खर्च से संबंधित कोई जिक्र नहीं था। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सरकार इसे 2026 में किसी और महीने से लागू कर सकती है? केंद्रीय कर्मचारियों को अब सरकार की तरफ से स्थिति के बारे में साफ पता चलने का इंतजार है।

1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों में रिवीजन के लिए गठित 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। तब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि, 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसी कारण ये कब से लागू होगा, इस पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

कैबिनेट ने दी 8th Pay Commission को मंजूरी

16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान और पेंशनर्स के भत्तों की समीक्षा करेगा। सरकार ने संकेत दिया है कि इस आयोग की सिफारिशों से वेतन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि यह आयोग वेतन में अच्छी बढ़ोतरी करेगा, जिससे उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है। वहीं, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक हो सकती है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो वेतन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है।

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