8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। पिछले महीने कैबिनेट ने इसके Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी थी। इसी बीच, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि आयोग की सिफारिशें आने के बाद ही सरकार लागू होने की तारीख तय करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सिफारिशें मानने के बाद उन्हें लागू करने के लिए जरूरी फंड का इंतजाम कर दिया जाएगा।
8th Pay Commission का गठन हो चुका है। इसके ToR प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अक्टूबर को मंजूर किए थे। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। अक्टूबर में सरकार ने इस साल का अंतिम DA हाइक भी दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है- क्या 8वां वेतन आयोग लागू होने तक DA बढ़ता रहेगा?
सीधा जवाब यह है कि DA पहले की तरह ही बढ़ता रहेगा। यह आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी पर ही कैलकुलेट होगा। जनवरी और जुलाई में इसकी समीक्षा भी जारी रहेगी। फॉर्मूला भी वही रहेगा। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब मौजूद DA नई बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे पूरा सैलरी स्ट्रक्चर रीसेट हो जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बेसिक पे का हिस्सा अब घटकर करीब 50% रह गया है। पहले यह लगभग 65% होता था। ऐसे में DA महंगाई से सुरक्षा देने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। 1 अक्टूबर को मिली 3% DA वृद्धि दिवाली से ठीक पहले आई थी, जिससे करोड़ों परिवारों को राहत मिली।
8th Pay Commission से क्या बदलेगा
7वें वेतन आयोग ने पे मैट्रिक्स शुरू किया था। अब 8वां वेतन आयोग उसी को और आधुनिक बनाएगा। उम्मीद है कि यह नई आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर को अपडेट करेगा। अगर 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया, तो करीब 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर, यानी करीब 1.19 करोड़ लोग, इससे लाभ उठाएंगे।
जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता, DA ही महंगाई से बचाने की मुख्य ढाल बना रहेगा। DA बढ़ने से कर्मचारियों की आय महंगाई के हिसाब से एडजस्ट होती रहेगी। इसके जरिए सरकार का मकसद 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक कर्मचारियों को महंगाई से राहत देना है।