8th Pay Commission: डिफेंस-रेलवे कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन पर अगले हफ्ते होगी चर्चा, दिल्ली में होगी बैठक

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। लंबे समय से सैलरी बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन में बदलाव का इंतजार कर रहे लाखों रेलवे और रक्षा कर्मचारियों की उम्मीदें अब 8वें वेतन आयोग की बैठकों पर टिक गई हैं। अगले हफ्ते नई दिल्ली में होने वाली इन बैठकों में कर्मचारी संगठन सीधे अपनी मांगें आयोग के सामने रखेंगे। माना जा रहा है कि इन्हीं चर्चाओं से आगे चलकर कर्मचारियों की नई सैलरी और पेंशन की दिशा तय होगी।

8th पे कमीशन ने घोषणा की है कि रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय से जुड़े कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के साथ 13 और 14 मई 2026 को नई दिल्ली में बैठकें होंगी। इन बैठकों में अलग-अलग यूनियन और एसोसिएशन वेतन, भत्तों और कामकाजी सुविधाओं से जुड़ी मांगें रखेंगी।

आयोग ने कहा है कि जो संगठन इन बैठकों में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें 10 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान मेमोरेंडम जमा करने के बाद मिलने वाला Memo ID देना जरूरी होगा। आयोग ने साफ किया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ईमेल, हार्ड कॉपी या PDF के जरिए भेजे गए मेमोरेंडम पर विचार नहीं होगा।

कर्मचारी संगठनों के मेमोरेंडम में आमतौर पर बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, DA, HRA, पेंशन और प्रमोशन से जुड़ी मांगें शामिल होती हैं। आयोग इन्हीं सुझावों और मांगों के आधार पर आगे अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। यही वजह है कि लाखों कर्मचारियों की नजर अब इन बैठकों पर बनी हुई है।

दिल्ली के अलावा आयोग देश के दूसरे हिस्सों में भी बैठकें करेगा। 8वां वेतन आयोग 18 और 19 मई को हैदराबाद जाएगा। इसके बाद 1 से 4 जून तक जम्मू-कश्मीर और श्रीनगर में बैठकें होंगी। वहीं 8 जून को आयोग लद्दाख का दौरा करेगा। इन बैठकों का मकसद अलग-अलग क्षेत्रों के कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्याओं और सुझावों को समझना है।

रेलवे तकनीकी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था IRTSA ने आयोग के सामने कई बड़ी मांगें रखी हैं। संगठन ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 52,600 रुपये करने, अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करने और हर साल 5% इंक्रीमेंट देने की मांग की है। इसके अलावा प्रमोशन पर दो इंक्रीमेंट के बराबर बढ़ोतरी की भी मांग की गई है।

रेलवे कर्मचारी संगठनों ने महंगाई भत्ते यानी DA को लेकर भी बड़ा सुझाव दिया है। उनका कहना है कि कर्मचारियों के खर्च अब पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए इंटरनेट, हेल्थ इंश्योरेंस और ड्रिंक जैसे खर्चों को भी DA की कैलकुलेशन में शामिल किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि आयोग इन मांगों पर कितना विचार करता है और आने वाले समय में कर्मचारियों को कितनी राहत मिलती है।

देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC ने ग्राहकों को दिया झटका! बढ़ सकती है होम लोन EMI