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8th Pay Commission के गठन में देरी बढ़ा रही पेंशनर्स की बेचैनी, वित्त मंत्री से लगाई गुहार

8th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। इससे केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग की अवधि 2026 में खत्म हो रही है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Jun 14, 2025 पर 11:20 PM
8th Pay Commission के गठन में देरी बढ़ा रही पेंशनर्स की बेचैनी, वित्त मंत्री से लगाई गुहार
8th Pay Commission: लंबे समय तक देरी से अफवाहें, अटकलें और गलतफहमियां बढ़ रही हैं।

8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन का इंतजार लंबा होता जा रहा है। उम्मीद थी कि मई या जून 2025 में कोई अपडेट मिलेगा, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई घोषणा सामने नहीं आई है। इस आयोग के संदर्भ की शर्तें तय करने, इसके चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति में देरी से केंद्र सरकार के पेंशनर्स में चिंता और अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। ऐसे में भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को लेटर लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

BPS देश भर में पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे पुराने और सबसे बड़े संघों में से एक है। वित्त मंत्री और DoPT सचिव को भेजे गए लेटर में लिखा गया है कि आगे की प्रगति की कमी, विशेष रूप से संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप न दिए जाने और आयोग के चेयरमैन और सदस्यों को लेकर घोषणाएं न होने ने बढ़ती बेचैनी को जन्म दिया है। लंबे समय तक देरी से अफवाहें, अटकलें और गलतफहमियां बढ़ रही हैं, जिससे सरकारी पेंशनर्स में चिंता और अनिश्चितता पैदा हो रही है।

लेटर में आगे कहा गया है, 'स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, हम आपके अच्छे कार्यालयों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि कृपया संदर्भ की शर्तों को जल्द अंतिम रूप देने, 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की जल्दी नियुक्ति, और आयोग में पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।'

स्पष्ट और समय पर कम्युनिकेशन से अफवाहें होंगी दूर

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