8th Pay Commission: कर्मचारियों को मिली नई डेडलाइन, 31 मार्च तक देना है सभी सवालों का जवाब

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से जुड़ा एक अहम अपडेट सामने आया है। आयोग ने अपने 18 सवालों वाले प्रश्नों के जवाब देने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब कर्मचारी, पेंशनर और अन्य लोग 31 मार्च 2026 तक अपने सुझाव दे सकते हैं। पहले यह आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 तय की गई थी। सरकार ने फरवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की थी। इसी वेबसाइट पर यह प्रश्नावली डाली गई है, जिसमें सैलरी, पेंशन, अलाउंस और कामकाजी हालात से जुड़े सवाल पूछे गए हैं।

कौन दे सकता है जवाब

इस प्रश्नावली में सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। इनमें शामिल हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारी

पेंशनर

मंत्रालय और विभाग

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी

न्यायिक अधिकारी और कोर्ट कर्मचारी

यूनियन और कर्मचारी संगठन

शोधकर्ता, शिक्षक और आम लोग

यानी सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी राय दें, ताकि वेतन और सुविधाओं में बदलाव सही तरीके से किया जा सके।

कैसे देना है जवाब

इच्छुक लोग 8th Pay Commission की आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन अपने जवाब जमा कर सकते हैं।

आयोग की मौजूदा स्थिति

8वां वेतन आयोग हाल ही में राजधानी में अपना काम शुरू कर चुका है। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) नवंबर 2025 में जारी किए गए थे। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि इन सिफारिशों को कब तक लागू किया जाएगा।

आयोग में कौन-कौन शामिल?

8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।

प्रोफेसर पुलक घोष (पार्ट-टाइम सदस्य)

पंकज जैन (सदस्य सचिव)

क्या काम करता है वेतन आयोग

वेतन आयोग का काम सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना होता है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों, डिफेंस सर्विस, अखिल भारतीय सर्विस, न्यायिक अधिकारियों और कई अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए सुझाव देता है।

क्यों जरूरी है यह प्रक्रिया

इस प्रश्नावली के जरिए सरकार यह समझना चाहती है कि कर्मचारियों की क्या जरूरतें हैं और किन चीजों में बदलाव जरूरी है। कुल मिलाकर अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो आपके पास अब 31 मार्च तक का समय है अपनी राय देने का। इससे भविष्य में सैलरी और पेंशन से जुड़े फैसलों पर असर पड़ सकता है।

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