8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के तहत कितनी मिलेगी सैलरी? सरकार बजट में कर सकती है ऐलान

8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और इसके बाद से ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशखबरी की लहर है। 8वें वेतन आयोग से मंजूरी मिलने के बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। सरकारी कर्मचारियों को यहां तक उम्मीद है कि उनकी सैलरी में 108% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से सैलरी स्ट्रक्चर, महंगाई भत्ता (DA) और फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। संभावना यह भी जाहिर की जा रही है कि सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है।

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का किया ऐलान

जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी थी। इस आयोग का मकसद सरकारी कर्मचारियों की लाइफ क्वालिटी में सुधार लाना और सैलरी मानकों के अनुसार तय करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को घोषणा की थी कि 8वां वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए गठित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक सात वेतन आयोग बने हैं, जिनमें से आखिरी यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। 2026 में इसका पीरियड खत्म हो रहा है। अब साल 2025 में नई सिफारिशें तैयार करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में होगी बढ़ोतरी

8वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा हो रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार आयोग कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है। हालांकि, कुछ का मानना है कि सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर कर सकती है।

कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है। वहीं, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक हो सकती है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो वेतन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है।

बजट 2025 में हो सकता है 8वें आयोग से जुड़ी संभावनाओं का ऐलान

8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा ऐसे समय में हो रही है, जब 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करने वाली है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई भी नई घोषणा बजट में हो सकती है। सरकार आयोग में शामिल अधिकारियों के ग्रुप या सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर अहम प्वाइंट पर बजट में चर्चा कर सकती है।

वेतन आयोग क्या होता है?

भारत सरकार समय-समय पर वेतन आयोग का गठन करती है, जो सभी सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़ी सिफारिशें देता है। पहला वेतन आयोग 1947 में स्वतंत्रता के बाद गठित किया गया था। तब से अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। 2014 में गठित 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में दी थी। इसे साल 2016 में लागू किया गया था। इसकी सिफारिशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 23.5% की बढ़ोतरी की गई थी।

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