8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से नहीं लागू होगा 8वां वेतन आयोग? आया अपडेट, 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर

8th Pay Commission: देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को झटका लग सकता है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। तभी से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 8वां वेनत आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। लेकिन शायद ऐसा न हो, 8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट आया है।

1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों में रिवीजन के लिए गठित 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। तब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि, 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसी कारण ये कब से लागू होगा, इस पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

कैबिनेट ने दी 8th Pay Commission को मंजूरी

16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान और पेंशनर्स के भत्तों की समीक्षा करेगा। सरकार ने संकेत दिया है कि इस आयोग की सिफारिशों से वेतन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि यह आयोग वेतन में अच्छी बढ़ोतरी करेगा, जिससे उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है। वहीं, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक हो सकती है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो वेतन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है।

अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है

सरकार समय-समय पर वेतन आयोग का गठन करती है, जो सभी सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़ी सिफारिशें देता है। पहला वेतन आयोग 1947 में स्वतंत्रता के बाद गठित किया गया था। तब से अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। 2014 में गठित 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में दी थी। इसे साल 2016 में लागू किया गया था।

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