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8th Pay Commission आने से 18000 नहीं, 51480 रुपये होगी न्यूनतम बेसिक सैलरी! 186% बढ़ सकता है कर्मचारियों का वेतन

8th Pay Commission: मोदी सरकार ने 8वें आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। ये आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन में रिवीजन के लिए सिफारिशें करेगा। इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 16, 2025 पर 8:11 PM
8th Pay Commission आने से 18000 नहीं, 51480 रुपये होगी न्यूनतम बेसिक सैलरी! 186% बढ़ सकता है कर्मचारियों का वेतन
8th Pay Commission: मोदी सरकार ने 8वें आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।

8th Pay Commission: मोदी सरकार ने 8वें आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। ये आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन में रिवीजन के लिए सिफारिशें करेगा। इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। जल्द ही आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति इसके तहत करेंगे। यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी के लिए 8वां वेतन आयोग जरूरी है। इस घोषणा से कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। यहां जानें क्या हो सकता है नया सैलरी स्ट्रक्चर।

बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी तक 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी मिलती है। आठवां वेतन आयोग आने से कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। सरकार 8वां वेतन आयोग लाने की मंजूरी दे चुकी है। 8वां वेतन आयोग लागू होने से सैलरी कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होने वाला फिटमेंट फैंक्टर बढ़ जाएगा। ऐसा होने पर सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। ऐसा अनुमान है कि सरकार न्यूनतम सैलरी और पेंशन में 186 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।

अभी 18,000 रुपये है न्यूनतम बेसिक सैलरी

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