8th Pay Commission: मोदी सरकार ने 8वें आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। ये आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन में रिवीजन के लिए सिफारिशें करेगा। इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। जल्द ही आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति इसके तहत करेंगे। यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी के लिए 8वां वेतन आयोग जरूरी है। इस घोषणा से कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। यहां जानें क्या हो सकता है नया सैलरी स्ट्रक्चर।
