8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर! 8वें वेतन आयोग को लेकर ये है 5 नए अपडेट्स

2. देश के इन बड़े राज्यों का दौरा करेगा आयोग

क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों को समझने के लिए 8वां वेतन आयोग अलग-अलग राज्यों की राजधानियों का दौरा करने जा रहा है। इसके लिए आयोग ने जून और जुलाई महीने का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है:

उत्तर प्रदेश (लखनऊ): आयोग 22 और 23 जून 2026 को लखनऊ के दौरे पर रहेगा, जहां यूपी के कर्मचारी संघ अपनी मांगें आयोग के सामने रख सकेंगे।

ओडिशा (भुवनेश्वर): इसके बाद 6 और 7 जुलाई 2026 को आयोग भुवनेश्वर जाएगा, जहां ओडिशा के कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगी समूहों से फीडबैक लिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल (कोलकाता): 9 और 10 जुलाई 2026 को आयोग की टीम कोलकाता में रहेगी, जिससे वहां के स्टेकहोल्डर्स को सीधे बातचीत का मौका मिलेगा।

दिल्ली में बैठक: इससे पहले 13-14 मई 2026 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आयोग ने विभिन्न संगठनों के साथ गहन चर्चा की थी।

3. कब आएगी 8वें वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट?

भारत सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशनर्स की शिकायतों की समीक्षा करना है। केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2025 को इसके 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) को मंजूरी दी, जिसके बाद 3 नवंबर 2025 को इसका औपचारिक गठन हुआ। आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर सरकार को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। इस लिहाज से आयोग के पास अब अंतिम सिफारिशें तैयार करने के लिए सीमित समय बचा है।

4. फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हैं सबकी नजरें

वेतन आयोग की सिफारिशों में कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण 'फिटमेंट फैक्टर' होता है, क्योंकि इसी के आधार पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी तय होती है।

6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जबकि 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.57 किया गया था। फिलहाल 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम फैसला आना बाकी है। आयोग ने साफ किया है कि देशव्यापी चर्चा और परामर्श प्रक्रिया को सौहार्दपूर्ण ढंग से पूरा करने के बाद ही रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर का फाइनल आंकड़ा तय किया जाएगा।

5. सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर पर पड़ेगा सीधा असर

आयोग का मुख्य फोकस फिटमेंट फैक्टर के साथ-साथ पेंशन, भत्ते और कर्मचारियों के मनोबल जैसे बुनियादी मुद्दों पर एक व्यापक और समग्र चर्चा करना है। अलग-अलग राज्यों में होने वाली ये बैठकें केंद्रीय कर्मचारियों के भविष्य के पे-स्ट्रक्चर को तय करने में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं।