8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से 67% पेंशन और 50% फैमिली पेंशन की मांग, समझें पूरा हिसाब

8th Pay Commission: भारत पेंशनर्स समाज ने 8वें वेतन आयोग से पेंशन को आखिरी सैलरी के 50 फीसदी से बढ़ाकर 67 फीसदी करने, 45000 रुपये मिनिमम पेंशन और 50 फीसदी फैमिली पेंशन की मांग की है। 7वां वेतन आयोग पेंशन बढ़ाने की ऐसी मांग ठुकरा चुका है

अपडेटेड Nov 19, 2026 पर 11:54 AM
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भारत पेंशनर्स समाज ने 8वें वेतन आयोग से पेंशन को आखिरी सैलरी के 50 फीसदी से बढ़ाकर 67 फीसदी करने की मांग की है।

8th Pay Commission: सरकारी पेंशनर्स ने 8वें वेतन आयोग के सामने एक पुरानी मांग फिर से रख दी है। भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने अपने मेमोरेंडम में पेंशन को आखिरी सैलरी के 50 फीसदी से बढ़ाकर 67 फीसदी करने, फैमिली पेंशन 50 फीसदी करने और 45000 रुपये की मिनिमम पेंशन तय करने की मांग की है। पेंशन को 50 फीसदी से ऊपर ले जाने की बात नई नहीं है। ये मांग 7वें वेतन आयोग के सामने भी आई थी। आयोग ने इसे अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया, इस पर विचार किया और फिर खारिज कर दिया।

67 फीसदी पर कितनी बढ़ेगी पेंशन

BPS ने 8वें वेतन आयोग को दिए मेमोरेंडम में लिखा है, “45000 रुपये की मिनिमम पेंशन, आखिरी सैलरी के 67 फीसदी पर पेंशन और आखिरी सैलरी के 50 फीसदी पर फैमिली पेंशन।” ये 3 आंकड़े एक-दूसरे से जुड़े हैं और एक पैकेज की तरह रखे गए हैं।


इसका असर एक उदाहरण से देखते हैं। 7वें वेतन आयोग के मौजूदा पे मैट्रिक्स में लेवल 6 का एक कर्मचारी लीजिए, जो 44900 रुपये की आखिरी बेसिक पे पर रिटायर हो रहा है। बाकी सब कुछ जस का तस रहे, तो 50 फीसदी के हिसाब से उसकी मंथली पेंशन 22450 रुपये बनती है। 67 फीसदी पर यही पेंशन 30083 रुपये हो जाएगी, यानी हर महीने 7633 रुपये ज्यादा। सालाना पेंशन 269400 रुपये से बढ़कर 360996 रुपये पहुंच जाएगी और साल भर में 91596 रुपये का फायदा होगा। ये हिसाब लेवल 6 की 44900 रुपये की एंट्री पे पर है और इसमें डियरनेस रिलीफ और दूसरे भत्ते नहीं जोड़े गए हैं।

67 फीसदी, 50 फीसदी से 34 फीसदी ज्यादा है। अगर BPS की सिफारिश मान ली जाती है, तो हर पेंशनर के लिए बढ़ोतरी का फीसदी एक जैसा रहेगा, लेकिन रुपयों में फर्क आखिरी सैलरी के हिसाब से छोटा-बड़ा होगा। 18000 रुपये पर रिटायर हुए लेवल 1 के पेंशनर को हर महीने 3060 रुपये ज्यादा मिलेंगे, जबकि 78800 रुपये पर रिटायर हुए लेवल 12 के पेंशनर का फायदा 13396 रुपये का होगा। इसी वजह से BPS ने दर बढ़ाने की मांग के साथ 45000 रुपये की मिनिमम पेंशन भी जोड़ी है, क्योंकि सिर्फ फीसदी बढ़ाने से सबसे कम पेंशन पाने वालों के हाथ ज्यादा कुछ नहीं आएगा।

फैमिली पेंशन में हर महीने 8980 रुपये का फर्क

फैमिली पेंशन की मांग भी इसी सोच पर टिकी है। 7वें वेतन आयोग को फैमिली पेंशन 50 फीसदी करने के रिप्रेजेंटेशन मिले थे, फिर भी उसने दर 30 फीसदी पर ही छोड़ दी। 44900 रुपये की आखिरी सैलरी पर 30 फीसदी के हिसाब से फैमिली पेंशन 13470 रुपये महीना बनती है। 50 फीसदी पर ये 22450 रुपये हो जाएगी। किसी विधवा या आश्रित के लिए ये हर महीने 8980 रुपये का फर्क है। अगर 8वें वेतन आयोग ने ये मांगें मान लीं, तो फैमिली पेंशन पाने वाले का पेआउट 2/3 बढ़ जाएगा।

7वें वेतन आयोग ने बढ़ी हुई फैमिली पेंशन (एनहांस्ड फैमिली पेंशन) के नियम भी अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए थे। नौकरी के दौरान मौत होने पर ये "सरकारी कर्मचारी की मौत की तारीख से 10 साल की अवधि तक, बिना किसी ऊपरी उम्र सीमा के" मिलती है। रिटायरमेंट के बाद मौत होने पर ये “7 साल की अवधि तक या उस तारीख तक, जब वो जिंदा रहने पर 67 साल का होता, इनमें से जो भी कम हो” मिलती है। आयोग ने इस दूसरी अवधि को बढ़ाकर 10 साल करने से इनकार कर दिया था।

ग्रेच्युटी पर नहीं पड़ेगा कोई असर

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले एक आम गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। पेंशन की दर बढ़ने से ग्रेच्युटी नहीं बढ़ती, क्योंकि ग्रेच्युटी का हिसाब पेंशन पर होता ही नहीं। 7वें वेतन आयोग के तय नियमों में रिटायरमेंट ग्रेच्युटी "क्वालिफाइंग सर्विस की हर पूरी 6 महीने की अवधि के लिए इमॉल्यूमेंट्स का 1/4, जो ज्यादा से ज्यादा आखिरी इमॉल्यूमेंट्स का 16.5 गुना" होती है। इसकी सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई थी और तय हुआ था कि ये सीमा "जब भी DA 50 फीसदी बढ़ेगा, तब 25 फीसदी" बढ़ेगी। अब ये सीमा बढ़कर 25 लाख रुपये हो चुकी है।

63 फीसदी DA के साथ 44900 रुपये की आखिरी बेसिक पे पर इमॉल्यूमेंट्स का 16.5 गुना करीब 12.08 लाख रुपये बनता है। ये रकम सीमा से काफी नीचे है। इस लेवल के पेंशनर को पेंशन की दर बदलने से ग्रेच्युटी में कुछ नहीं मिलेगा। ये आंकड़ा सिर्फ पे रिवीजन से बढ़ सकता है, क्योंकि उसी से इमॉल्यूमेंट्स बढ़ते हैं।

7वें वेतन आयोग ने क्यों ठुकराई थी ये मांग

7वें वेतन आयोग की दलील पर दोबारा नजर डालना जरूरी है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के सामने भी यही तर्क आने की संभावना है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, "कई संस्थाओं ने आखिरी पे के मौजूदा 50 फीसदी स्तर से पेंशन बढ़ाने की मांग करते हुए, आखिरी पे के 50 फीसदी पर पेंशन तय करने के आधार पर ही सवाल उठाया है। इसी तरह फैमिली पेंशन को आखिरी पे के मौजूदा 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने के रिप्रेजेंटेशन भी आयोग को मिले हैं।"

इससे पहले 6वें वेतन आयोग ने पेंशन को "आखिरी पे का 50 फीसदी या (आखिरी 10 महीनों के) औसत इमॉल्यूमेंट्स, इनमें से जो भी ज्यादा फायदेमंद हो" पर तय किया था। उसने पेंशन को 33 साल की क्वालिफाइंग सर्विस की शर्त से भी अलग कर दिया था। इसी आधार पर 7वें वेतन आयोग ने कहा कि "असल में पेंशन की व्यवस्था पहले ही उदार बनाई जा चुकी है"। आयोग ने ये भी जोड़ा कि उसकी अपनी पे सिफारिशों से आखिरी पे बढ़ेगी और उसके साथ पेंशन भी बढ़ेगी। फिर आयोग ने कहा, "इसलिए आयोग पेंशन और फैमिली पेंशन की दर में मौजूदा स्तर से आगे किसी बढ़ोतरी की सिफारिश नहीं करता।"

8वें वेतन आयोग के सामने बड़ा सवाल

ज्यादा पेंशन का बोझ गिनना आसान है, उठाना नहीं। इसका मतलब होगा हर सिविल पेंशनर की पेंशन में 34 फीसदी का इजाफा, वो भी ऐसे वक्त में जब सरकार का पेंशन बिल उसकी सबसे बड़ी रेवेन्यू जिम्मेदारियों में से एक है। 7वें वेतन आयोग का जवाब था कि पेंशनर्स को पे रिवीजन से फायदा मिल जाता है, क्योंकि पेंशन आखिरी पे का तय फीसदी होती है और हर वेतन आयोग के साथ आखिरी पे बढ़ती है। BPS का जवाब 45000 रुपये की मिनिमम पेंशन है, जो कोई भी फीसदी बढ़ोतरी अपने दम पर नहीं दे सकती।

अब देखना होगा कि 8वां वेतन आयोग किस रास्ते पर जाता है। एक तरफ ऐसी दर है, जो लंबी सर्विस को उसी अनुपात में इनाम देती है। दूसरी तरफ मिनिमम पेंशन की वो सीमा है, जो सबसे छोटे करियर और सबसे कम सैलरी वाले लोगों को सुरक्षा देती है। या फिर आयोग BPS के प्रस्ताव की तरह दोनों को एक साथ अपनाता है।

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