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8th Pay Commission Pension: 67% न्यूनतम पेंशन और OPS का विकल्प! जानिए 65 लाख पेंशनर्स की ये 7 बड़ी डिमांड्स

8th Pay Commission Pensioner Demands: 65 साल की उम्र से पेंशन बढ़ाने, 15 साल के कम्यूटेशन पीरियड को घटाकर 10-11 साल करने और न्यूनतम पेंशन को 67% करने का प्रस्ताव रखा गया है। जानिए 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए क्या है आयोग का पूरा प्लान

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Sep 13, 2026 पर 8:33 AM
8th Pay Commission Pension: 67% न्यूनतम पेंशन और OPS का विकल्प! जानिए 65 लाख पेंशनर्स की ये 7 बड़ी डिमांड्स
1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन संशोधन को लेकर यूनियनों में काफी उत्सुकता है

8th Pay Commission Pensioner Demands: केंद्र सरकार के करीब 65 लाख पेंशनभोगियों और रक्षा कर्मियों के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बना आयोग देश के अलग-अलग राज्यों और कर्मचारी-पेंशनर यूनियनों के साथ परामर्श बैठकों में सुझाव जुटा रहा है।

1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन संशोधन को लेकर यूनियनों में काफी उत्सुकता है। विभिन्न संगठनों (जैसे- NC-JCM, AIDEF और BPSAPA) ने आयोग के सामने पेंशन से जुड़ी कई अहम मांगें रखी हैं। आइए समझते हैं कि देश के करोड़ों पेंशनर्स ने 8वें वेतन आयोग के सामने कौन सी 7 सबसे बड़ी मांगें रखी हैं।

1. न्यूनतम पेंशन में भारी बढ़ोतरी (67% ऑफ लास्ट पे)

पेंशनर संगठनों की सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाना है। यूनियनों का प्रस्ताव है कि न्यूनतम पेंशन को कर्मचारी के 'अंतिम आहरित वेतन' (Last Pay Drawn - LPD) या अंतिम 10 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 67 प्रतिशत तय किया जाए।

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