8th Pay Commission: कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कैसा रहेगा सैलरी स्ट्रक्चर?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वेतन आयोग के सदस्यों का ऐलान भी जल्द हो सकती है। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिल रही है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त होगा।

8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा?

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद संकेत दिया था कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक तैयार हो जाएंगे और उन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक सदस्यों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के बजाय 2027 में जाकर लागू हों।

इसकी वजह है कि वेतन आयोग का गठन होने के बाद फाइनल रिपोर्ट आने में लगने वाला समय। पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक, यह 18 से 26 महीने तक हो सकता है। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट करीब 18 महीने में आई थी। वहीं, 7वें वेतन आयोग ने गठन के 26 महीने बाद फाइनल रिपोर्ट सौंपी थी।

बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन कब से मिलेगी?

एक्सपर्ट का मानना है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को खत्म हो रहा है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को इसके बाद की सैलरी और पेंशन 8वें वेतन आयोग के हिसाब से मिल सकती है।

अगर 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी होती है और यह अपनी रिपोर्ट 2027 के आसपास सौंपता है, तो सरकार एरियर देने पर विचार कर सकती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़कर एरियर के रूप में मिल सकती है।

सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव होंगे?

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दी गई थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 तक हो सकता है। इस आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹41,000 से ₹51,480 प्रति माह तक पहुंच सकती है।

हालांकि, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सरकार 8वें वेतन आयोग में 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में करीब 20% का इजाफा होगा और यह ₹34,560 तक हो सकती है। वहीं, 2.08 पर करीब 30% बढ़ोतरी होगी और न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹37,440 तक पहुंच जाएगी।

क्या राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा?

राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन अधिकांश राज्य थोड़े बदलावों के साथ इन सिफारिशों को अपनाते हैं। हालांकि, इसमें राज्य सरकारें अपनी तरफ से कुछ फेरबदल कर सकती हैं।

जैसे कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने 7वें वेतन आयोग को अपनी शर्तों के साथ लागू किया था। ऐसे में संभावना है कि 8वें वेतन आयोग का असर राज्य कर्मचारियों पर भी पड़ेगा।

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